Solpaur News : सोलापूर जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी खरीप हंगाम जवळपास वाया गेला आहे. बीड पॅटर्ननुसार खरीप हंगामात राबवण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसान भरपाई म्हणून विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते, हा निकष गृहीत धरून सर्वेक्षण तातडीने करावे व पीकनिहाय नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करावी, असे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी काढले आहेत. यासाठी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

ऑगस्ट सरत आला तरी जिल्ह्यांत समाधानकारक पाऊस नाही. अवर्षण प्रवण मानल्या गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागात तर पेरण्यादेखील झालेल्या नाहीत. जेथे पेरण्या झाल्या तेथे पिके उगवली मात्र, पुरेसा पाऊस नसल्यामुळे ती जळालीही. प्रामुख्याने सोयाबीन, तूर, उडीद, मका, भुईमूग या पिकांना यंदाच्या खरीप हंगामात मोठा फटका बसला आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पीकविमा भरला आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान व नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान इत्यादी बाबींकरिता विमा संरक्षण दिले जाते.

यावर्षी जिल्ह्याच्या सर्वच भागात जून, जुलैपासून पावसाने ओढ दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात तर अगदी किरकोळ पाऊसही पडला नाही. त्यामुळे पीक विमा योजनेंतर्गत हंगाम कालावधीत पावसातील खंड, दुष्काळ या बाबींमुळे पीक विमा योजनेंतर्गत २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

त्यानुसार प्रभारी जिल्हाधिकारी आव्हाळे यांनी यासंबंधीचे आदेश काढत सर्वेक्षणाच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्याच्या पीक नुकसानीच्या या सर्वेक्षणाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंडल निहाय नुकसानीची टक्केवारी करणार निश्चित

पावसाने ओढ दिल्याने उभी पिके करपून गेली आहेत. त्याच्या नुकसानीच्या सर्वेक्षणासाठी तालुकानिहाय पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत तालुका कृषी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष आहेत तर मंडळ कृषी अधिकारी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, कृषी सहायक एक व दोन असे चार जण सदस्य असणार आहेत.

ही सर्वेक्षण समिती अधिसूचित मंडळातील पाच टक्के क्षेत्राचे रॅन्डम सर्वेक्षण करणार आहे. दहा वेगवेगळी ठिकाणे निवडून तेथील पिकांची पाहणी करणार आहेत. मंडलनिहाय पिकांच्या नुकसानीची टक्केवारी निश्चित करून नुकसानीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणार आहेत.