पुणे ः पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील (Pune APMC) अनधिकृत शेड (illigal Shed Work) उभारणीप्रकरणी चौकशी अहवाल प्रलंबित असताना, प्रशासनाने शिवनेरी रस्त्यावरील १०० कोटी रुपयांचा मोक्याचा भूखंड (Pune APMC Land Scam) कवडीमोल दराने निवडक आडत्यांच्या घशात घालण्याचा गैरप्रकाराच्या चौकशीचे आदेश पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.

बाजार समितीने फळबाजारात काही मोजक्या आडत्यांना डाळिंब विक्रीसाठी शेड दिले आहे. काही वर्षांनंतर इतर आडत्यानींही डाळिंब विक्रीला अतिरिक्त जागेची मागणी लावून धरली.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपूर्वी बाजार समितीने चार नंबर गेटलगत न्यायप्रविष्ट जागेत डाळिंब यार्ड बांधण्याचा घाट घातला होता; मात्र, प्रसारमाध्यमांनी हा बेकायदा डाळिंब यार्डचा प्रकार उघडकीस आणला.

त्यानंतरच प्रशासनाने बांधकाम बंद केले; मात्र पुन्हा गेल्या महिनाभरापासून न्यायप्रविष्ट जागेवर डाळिंब यार्ड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती; मात्र, न्यायप्रविष्ट जागेमुळे हे प्रकरण थांबले; मात्र आता समितीकडून शिवनेरी रस्त्यावरील वाहनतळाचा मोक्याचा भूखंड निवडक आडत्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे.

यामध्ये काही आडत्यांकडून करारदेखील करण्यात आले आहेत; मात्र हे करत असताना पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक आणि महानगरपालिका यांच्याकडून कोणताही मान्यता न घेता भूखंड आडत्यांना देण्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. चौकशी आदेशामुळे भूखंड वाटपाचे प्रकरण बाजार समितीच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.