Jalgaon News : निम्म्या जळगाव जिल्ह्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या गिरणा नदीवर सुमारे ३० वर्षांपासून बंधाऱ्यांची मागणी होत आहे. २०१९ ला सात बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यताही दिली. अनेक घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी व इतरांनी केल्या, पण घोषणा हवेतच राहिल्या आहेत.

बलून बंधाऱ्यांना केंद्राने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून मान्यता दिल्याने तेच यासाठी निधी देणार होते. मात्र आता केंद्र राज्याकडे या बंधाऱ्यांसाठी राज्याचा हिस्सा मागत आहे. ही फाइल राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे. राज्याने हिस्सा निधी देण्यास मान्यता दिल्यास केंद्र या प्रकल्पांना उर्वरित निधी देण्यास तयार आहे. या बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत बाराही महिने पाणी राहणार आहे.

बलून बंधाऱ्यांना अनेक अडचणींवर मात करीत भाजप-शिवसेनेच्या काळात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्र शासनाने नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली. मात्र त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षांनंतर ती मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी गेले. त्यासाठी राज्याने त्यांचा हिस्सा द्यावा म्हणून केंद्राने ही फाईल राज्याकडे पाठवली.

राज्याचा निधी हवा

गिरणेवरील सात बलून बंधाऱ्यांना भाजप-शिवसेना युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र त्यात पूर्ण निधी केंद्र शासनाने द्यावा, अशी अट टाकली होती. त्यानंतर पर्यावरण मान्यता, गुंतवणूक प्रमाणपत्र यात बराच वेळ गेला. आता त्या प्रकल्पाला निधी मिळणार, असे वाटत असतानाच केंद्राने या प्रकल्पाला पूर्ण शंभर टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

त्यामुळे हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. राज्याने या प्रकल्पाला निधी देण्याचे कबूल केल्यास नव्याने या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे प्रकल्प पुन्हा रेंगाळत न ठेवता, त्यांना तत्काळ निधी देण्याचे कबूल करून मान्यता द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

तीस वर्षांपासून बंधारे हवेत

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करावेत, अशी मागणी तीस वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातून होत आहे. आमदार गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्या पाठपुराव्याने राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील सात बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाची मंजुरी मिळाली आहे.