Onion Market Update गेल्या वर्षीच्या कांदा खरेदीला (Onion Procurement) वर्षे होत आले तरीही मजुरी, गोदाम, वाहतूक व आनुषंगिक खर्चाची देयके अद्यापही ‘नाफेड’ ने अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ व त्यांच्याशी संलग्न १५० हून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आर्थिक विवंचनेत सापडल्याची गंभीर स्थिती आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने ‘भाव स्थिरीकरण योजनें’तर्गत राज्यात ३५१ कोटींची २ लाख ३८ हजार १९६ टन कांदा खरेदी झाली. नोडल एजन्सी म्हणून ‘नाफेड’ने २ लाख ३८ हजार १९६ टन रब्बी उन्हाळ कांदा खरेदी केला.

उपखरेदीदार म्हणून नाफेडने राज्यातील १७ ते १८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना हे काम दिले. तर महासंघांनी ही खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे पूर्ण केली होती.

दरम्यान, ‘नाफेड’च्या खरेदीचा कुठलाही फायदा होत नाही, असा आरोप शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. एकीकडे थकलेली देयके मिळण्यासाठी गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून सातत्याने दिल्ली दरबारी पाठपुरावा केला जात आहे.

मात्र सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे संचालक व त्यांच्याशी संलग्न शेतकरी उत्पादक कंपन्या हवालदिल झाल्या आहेत. केंद्राच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने ‘नाफेड’ला वेळेत निधी न दिल्याने मोठी आर्थिक कोंडी होऊन शेतकरी कंपन्या कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत.

शेतकरी कंपन्यांना महासंघांकडून पैसे घेणे असल्याने त्यांच्याकडे सातत्याने तगादा लावला जात आहे. मात्र महासंघांकडेच व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी भांडवल नसल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

त्यामुळे शेतकरी कंपन्यांनी खासगी, सावकारी व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन व्यवहार यापूर्वी पूर्ण केले आहेत. मात्र आता हाती भांडवल नसल्याने त्यांची कोंडी वाढली आहे.

राज्यात प्रामुख्याने नाशिक, नगर, पुणे, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील १७ ते १८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कांदा खरेदी केली. मात्र आता कांदा खरेदी करण्याची घोषणा झाली तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या खरेदीबाबत काय निर्णय घेतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

५० कोटींवर रक्कम थकीत

शेतकरी उत्पादक कंपन्या या महासंघाकडे सातत्याने पैशासाठी तगादा लावत आहेत. मात्र महासंघ रकमा देऊ शकत नाही.

एकीकडे खरेदीचे करार केल्याप्रमाणे कांदा साठवणूकपश्चात अपेक्षित रिकव्हरी अनेक कंपन्यांनी देऊन चांगले काम केले. आता त्यांना केंद्र सरकारकडून अडचणीत का आणले जात आहे? असा आरोप होत आहे.

जवळपास ५० कोटी रुपयांवर रक्कम अडकल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे ‘आमचे व्यवहार लवकर पूर्ण करा,’ या आशयाचे पत्रही केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री पियुष गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासह ‘नाफेड’चे कार्यकारी संचालक रितेश चौहान यांना पाठविण्यात आले आहे.