Nashik News : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून दर पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यात मागील काही दिवसांपासून कांद्याला भाव मिळू लागताच सरकारने हस्तक्षेप करत कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे.

त्यात आता कांदा व्यापाऱ्यांनी उघडी घेतली आहे. आजपासून कांदा व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार आज नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समिती व व उपबाजार समितीमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

दरम्यान, कांदा लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे आदेश पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Minister Abdul Sattar) यांनी पणन आयुक्त आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क (Onion Export Duty) वाढवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नाफेडकडून कांद्याची खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या निर्णयामुळे संतप्त झालेले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळू लागताच नाफेडने बाजारात कांदा विक्री करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पुन्हा कांद्याचे भाव पडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत कांदा व्यापाऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. यासाठी कांदा व्यापारी असोसिएशनच्यावतीने लिलाव बंदची हाक देण्यात आली होती.

व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे बुधवारीपासून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १५ बाजार समिती व उपसमितींमधील सर्व लिलाव बंद होते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत कांदा विक्रीसाठी आणला नव्हता. बाजारपेठेत बाहेर राज्यातील वाहतूक देखील बंद होती.

अनेक कांद्याचे कंटेनर्स उभ्या अवस्थेत होते. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारात शुकशुकाट होता. आज जिल्ह्यातील बाजार समितींमधील सुमारे 30 ते 40 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. कांदा व्यापाऱ्यांनी आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय लिलाव सुरू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

काय आहेत मागण्या

केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला ५ लाख टन कांदा रेशनवर विक्री करावा, तसेच बाजारपेठमध्ये कांदा २ हजार ४१० व त्यापेक्षा अधिक दराने खरेदी करावा, कांद्याची निर्यात होण्यासाठी 40 टक्के ड्युटी तत्काळ रद्द करावी आदी मागण्या व्यापारी असोसिएशनकडून करण्यात आल्या आहे.