ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बुलडाणा : जिल्ह्यात पीकविम्याच्या (Crop Insurance) भरपाईवरून कंपनीविरुद्ध जनआक्रोश निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण पोलिस तक्रारीपर्यंत पोहोचले आहे. यानंतर आता कुरघोडीचा प्रकार सुरू झाला असून, विमा कंपनीची (Insurance Company) कार्यालये बंद दिसून येत असल्याने वेगवेगळ्या चर्चा होत आहेत. शेतकरी रोष वाढू लागला. दुसरीकडे या प्रकरणी आता सरकारने हस्तक्षेप करून तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत जिल्ह्यात खरीप हंगामात पीकविम्याचे काम करण्यात आले. इतरही जिल्ह्यांत कंपनी काम करीत आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात या कंपनीने कृषी विभागाचे पंचनामे ग्राह्य न धरता, कृषी सहायकांची स्वाक्षरी नसलेले पंचनामे परस्पर दाखल केल्याने शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी मोबदला मिळाल्याचा, आक्षेप घेतल्या जात आहे. तर भरलेल्या प्रीमियमपेक्षाही कमी पैसे मिळाल्याने शेतकरी नाराज झालेले आहेत.

कृषी विभाग या कंपनीकडे शेतकऱ्यांचे मंजूर केलेले अर्ज मागत असून, कंपनीचे प्रतिनिधी हे कृषी विभागाला सहकार्य करीत नसल्याची बाबही पुढे आलेली आहे. यामुळे बुलडाणा कृषी अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार पोलिस तक्रार झालेली आहे. कंपनीने परस्पर मंजूर केलेले अर्ज आणि कृषी विभागाचे पंचनामे समोरासमोर आले तर बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. असे असताना आता या कंपनीचे प्रतिनिधी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, दूरध्वनी घेत नसल्याने रोष वाढू शकतो. ही बाब पाहता सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून कंपनीला शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास बाध्य करणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा रोष वाढू शकतो. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांचे पैसे बुडविण्याचा प्रयत्न झाल्यास खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा तुपकर यांनी यानिमित्ताने दिला आहे.

सुरक्षिततेसाठी कर्मचारी कार्यालयांपासून दूर
जिल्ह्यात पीकविम्याच्या मुद्यावर वातावरण चांगले तापले आहे. शेतकऱ्यांचा रोष असल्याने विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आता कार्यालयात जायला सुद्धा टाळत आहेत. कार्यालय बंदबाबत विमा कंपनीने प्रशासनाला काहीही कळवलेले नाही. शिवाय कंपनीकडून तसे कुठलेही लेखी आदेश नसल्याचे समजते. असे असतानाही कर्मचारी सुरक्षिततेच्या कारणाने कार्यालयात जाणे टाळत आहेत. दुसरीकडे कर्मचारी शेतकऱ्यांचे फोनही घेत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.