पुणे ः जलयुक्त शिवार अभियानातील घोटाळा (Jalyukt Shiwar Scheme Scam) दडपण्यासाठी कृषी खात्यातील (Agriculture Department) मृद्‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकाने चौकशी (Jalyukt Shiwar Scam Inquiry) करताना संशयास्पद भूमिका घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. घोटाळ्याची रक्कम १८ कोटींनी घटविण्याची किमया संचालकाने करून दाखविली, असे कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट होते आहे.

जलयुक्त शिवार घोटाळ्याबाबत उपलोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत. उपलोकायुक्तांनी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, उपसचिव सरिता बांदेकर देशमुख, मृद्‌संधारण संचालक रवींद्र भोसले व शिसोदे समितीचे अध्यक्ष व निवृत्त मृदसंधारण संचालक नारायण शिसोदे यांचे जबाब घेतले आहेत.

कृषी विभागाच्या दक्षता पथकाची सूत्रे सध्या उदय देशमुख यांच्याकडे आहेत. दक्षता पथकाने पूर्वीच्या चौकशी अहवालात घोटाळ्याची रक्कम १८ कोटी ५२ लाख रुपये इतकी दर्शविली होती. त्याआधारे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी तत्कालीन मृदसंधारण संचालक नारायण शिसोदे यांची समिती नेमली. या समितीने घोटाळ्याची रक्कम केवळ ५७ लाख ७८ हजार रुपये असल्याचे अहवालात नमुद केले. यामुळे शिसोदे यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे. त्याचे बिंग या सुनावणीत फुटले आहे.

या घोटाळ्यातील तक्रारदार शेतकरी विलास यादव यांनी शिसोदे व कोल्हापूरच्या कृषी सहसंचालकाचे कारनामे उपलोकायुक्तांच्या सुनावणीत मांडले आहेत. आयुक्तांनी दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार घोटाळेबाजांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहसंचालकाने गुन्हा दाखल केला नाही.

त्यामुळे आयुक्तांनी शिसोदे समिती नेमली. विशेष म्हणजे, कोल्हापूर विभागात शिसोदे स्वतः सहसंचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत जलयुक्तच्या निविदांची प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे घोटाळ्याशी थेट संबंध असलेल्या शिसोदे यांनाच चौकशी समितीचे अध्यक्ष नेमण्याची किमया कृषी खात्याने केली आहे.

२२ जण बिनबोभाट सुटले

‘‘कृषी विभागाने घोटाळ्याची वेळीच चौकशी केली नाही. त्यामुळे १७ अधिकारी सेवेतून निवृत्त झाले. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर चार वर्षानंतर चौकशी करता येत नाही, ही बाब कृषी खात्यातील घोटाळेबाजांना माहीत होती. त्यामुळे चार वर्षे चालढकल करण्यात आली. याचा फायदा १७ कर्मचाऱ्यांना मिळाला,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, २०१४ ते २०१७ या कालावधीत सातारा जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्तच्या कामांची चौकशी करण्यात आली आहे. २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी आलेल्या पहिल्या अहवालानुसार, २३ कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, १७ मार्च २०२२ रोजी आलेल्या दुसऱ्या अहवालानुसार घोटाळ्यात ७२ अधिकारी व कर्मचारी गुंतल्याचे स्पष्ट झाले.

मात्र, कृषी विभागाने वेळीच चौकशी केली नाही. त्यामुळे घोटाळ्यातील पाच कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी बंद करण्यात आली. त्यामुळे निवृत्त व निधन झालेले असे एकूण २२ कर्मचारी चौकशीतून बाजूला काढले गेले. ‘‘घोटाळ्यातील ५० कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मात्र तीदेखील संथगतीने सुरू आहे. कारण केवळ १३ जणांची विभागीय चौकशी चालू करण्यात आली आहे.

तसेच उर्वरित २७ अधिकाऱ्यांवर केवळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे भासवले गेले आहे. मुळात, सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने चौकशीसाठी जलयुक्तची कामे केलेल्या गटांची नावे व कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा तपशील पुरवला नाही. त्यामुळे सहा तालुक्यांमधील घोटाळेबाजांचा तपास रोखून धरला गेला आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या घोटाळ्याचा तपास आता एसआयटीकडे देण्याचे आदेश उपलोकायुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे कृषी खात्यामधील घोटाळेबाज आता एसआयटीला कशा प्रकारे चकवा देतात, याकडे आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

चौकशी समितीत नातेवाईक नेमला

जलयुक्त शिवार घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत तत्कालीन कृषी उपसंचालक गुरुदत्त काळे यांचीही संशयास्पद वर्णी लावली गेली. विशेष म्हणजे, जलयुक्तच्या निविदा घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी व तत्कालीन जिल्हा कृषी अधीक्षक जितेंद्र शिंदे यांचे ते मेहुणे आहेत. शिसोदे आणि काळे या दोघा संशयास्पद अधिकाऱ्यांच्या हाती मुद्दाम चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा मूळ तपास भरकटवण्याची तजवीज केली गेली आहे.