मुंबई : एप्रिल २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळांचे पुनर्गठन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Maharashtra Government) राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या करा मग महामंडळांचे पुनर्गठन करू, असा अल्टिमेटम महाविकास (Mahavikas Altimatem) आघाडीने दिला होता.

महामंडळांच्या पुनर्गठनावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू होती. अखेर भाजपचा अजेंडा असलेल्या या महामंडळांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवताना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील मागास विभागांच्या विकासाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असेल तर त्या भागाच्या विकासासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे.

यानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची पाच वर्षांसाठी स्थापना केली जाते. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडी केल्या जातात. या मंडळांच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जाही दिला जातो.

या तीनही महामंडळांची मुदत २० एप्रिल, २०२० रोजी पाचव्यांदा संपुष्टात आली होती. त्यानंतर या महामंडळांच्या नियुक्त्यांसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील सत्तासंघर्षात महाविकास आघाडीच्या सरकारने १२ राज्यपालनियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांनी थंड बस्त्यात ठेवली होती.

त्यामुळे या यादीला मंजुरी मिळाली की लगेच पुनर्गठनास मान्यता देऊ, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान दिला होता. यावरून मोठा गदारोळही झाला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या आक्रमक मागणीला धुडकावून लावले होते.