Akola News : सध्या ई-पीकपेरा नोंदणीसाठी व्यापक स्तरावर मोहीम सुरू असून, शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत आपल्या पिकांची नोंद करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र सध्या या अॅपमध्ये अडथळे येत असून, नोंदणी होत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अॅपमध्ये नावनोंदणीनंतर काही टप्पे पूर्ण होतात, मात्र संपूर्ण नोंदणीची प्रक्रिया मागील तीन ते चार दिवसांपासून होत नसल्याची तक्रार आहे.

या बाबत अकोला तालुक्यातील माझोड येथील काही शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई-पीकपेरा नोंदणीसाठी शेतकरी गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून ई-पीकपाहणी अॅपवर जाऊन सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र अॅपचे पेज उघडल्यानंतर काही टप्पे होतात. नंतर सातत्याने सर्व्हरमध्ये अडथळा येऊन प्रक्रिया पुढे जात नाही.

विठ्ठल बाबाराव ताले (रा. माझोड) म्हणाले, ‘‘मी गेल्या दोन दिवसांपासून पिकाची माहिती नोंदविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण अद्यापही नोंदणी करता आलेली नाही. सातत्याने यात अडथळा येत आहे. हेल्पलाइनवर संपर्क केला तर कुणीही प्रतिसादसुद्धा दिला नाही.’’ संतोष ताले यांनाही असाच अनुभव असून, पीकपेरा नोंद होत नसल्याचे ते म्हणाले.

नोंदणीसाठी शासनाने मुदत वाढवून आता १५ सप्टेंबर दिली आहे. आता आठवडा शिल्लक आहे. अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे तातडीने या अडथळ्यांकडे शासकीय यंत्रणेने लक्ष दिले तरच शेतकऱ्यांचे काम सुकर होऊ शकेल. पीकपेऱ्याची ई नोंदणी करता येईल.

ई-पीकपेरा नोंदणी शासनानेच करावी ः मानकर

आतापर्यंत पीकपेरेपत्रक नोंदणीची कामे शासनाचे तलाठी करीत होते. परंतु मागील दोन वर्षांपासून ही कामे शेतकऱ्यांनी स्वतःच करावी म्हणून शासनातर्फे जबरदस्ती करण्यात येत आहे. तरीही त्याला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत शासनाचा नाही. ई-पीकपाहणी हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि तो चांगलाही आहे. परंतु हा प्रकल्प तलाठ्यांनी का करू नये, असा प्रश्‍न आहे.

या वर्षी मोठ्या प्रमाणात नवीन तलाठी भरती करण्यात येत आहे. ती कशासाठी, त्यांना कोणती कामे देणार आहेत, महसूल व कृषी विभागांची ही महत्त्वाची कामे शेतकऱ्यांवर लादू नका. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आधुनिक पद्धतीचे मोबाइल नसतात.

अॅप डाउनलोडचे व इतर माहिती भरण्याचे ज्ञान नसते. त्यामुळे ही जबरदस्ती बंद करून शासनानेच ई-पीकपेरा नोंदणी केली पाहिजे, अशी मागणी भारत कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी केली आहे. या बाबत त्यांनी राज्याचे महसूलमंत्री, कृषिमंत्र्यांना निवेदनही पाठवले आहे.