Yavatmal News : तणाला प्रतिकारक (एचटीबीटी) कापूस वाणाच्या चाचण्या, लागवडीला अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यानंतरही अनधिकृतपणे याची लागवड होते. मात्र अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई न करता केवळ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असा ठराव यवतमाळ जिल्ह्यात घेण्यात आला आहे.

यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड, तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळकपर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत १३ मे २०२३ रोजी खरीप हंगामपूर्व बैठक पार पडली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त नुकतेच ‘ॲग्रोवन’च्या हाती लागले आहे. त्यानुसार यातील मुद्दा क्रमांक सातनुसार एचटीबीटीची लागवड करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये असा ठराव घेण्यात आला आहे.

लागवड करणाऱ्यांऐवजी अशा प्रकारचे अनधिकृत बियाणे विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे यात म्हटले आहे. परिणामी एचटीबीटी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. परिणामी, एचटबीटीखालील क्षेत्रात वाढ होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

खरीप आढावा बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने तंत्रज्ञान आणि कृषी विस्तार आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी या संदर्भाने भूमिका मांडली होती.

विविध क्षेत्रांत नवतंत्रज्ञानाची उपलब्धता होत असताना शेती क्षेत्रालाच मागास का ठेवण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न करीत या संदर्भाने त्यांनी तांत्रिक मुद्दे मांडले. त्याआधारे बैठकीत एचटीबीटी लागवड करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या या भूमिकेमुळे आता राज्यभरात देखील अशाप्रकारची मागणी होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.