Pune News : पर्यावरण संतुलन आणि आर्थिक लाभ अशा दोन्ही मुद्द्यांना एकाचवेळी स्पर्श करणारी जीवनशैली नागरिकांना स्वीकारता यावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बहुचर्चित ‘ग्रीन क्रेडिट’ कार्यक्रमाची अधिसूचना जारी केली आहे.

भविष्यात पर्यावरणपुरक कृती केल्यास त्यातून ग्रीन क्रेडिट पॉइंट (हरित पतबिंदू) मिळू शकतील व त्याची खरेदी विक्रीदेखील करता येणार आहे.

त्यासाठीच या अधिसूचनेद्वारे ‘ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अंमलबजावणी नियम २०२३’ जाहीर करण्यात आला आहे. या अधिसूचनेनुसार नागरिकांना ६० दिवसांच्या आत आपल्या सूचना, हरकती दाखल करता येतील.

संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नवी दिल्ली ११०००३ या पत्त्यावर किंवा sohsmd-mef@gov.in या ईमेलवर सूचना पाठविण्याची सुविधा असेल.

ग्रीन क्रेडिट संकल्पनेमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत मिळेल. कार्बन उत्सर्जन घटेल. त्यातून आंतरराष्ट्रीय हरित कार्बन बाजारपेठेत ग्रीन क्रेडिटचे व्यवहार करता येतील. सध्या एक कार्बन क्रेडिट हे एक टन कार्बन डायऑक्साइड वायूच्या समान मानले जाते. त्याची विक्री किंवा खरेदी केली जाते

‘फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स’चे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांसाठी ‘कार्बन क्रेडिट’ हा अतिरिक्त उत्पन्नाचा एक नवीन मार्ग होऊ शकतो. त्यासाठी चार वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात होता. उद्योजक, उद्योग संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, वन क्षेत्रातील संस्था अशा सर्व खासगी व सहकारी क्षेत्रातील यंत्रणांना ‘ग्रीन क्रेडिट’च्या संकल्पनेखाली आणले जात आहे.

ग्रीन क्रेडिट कामांमध्ये वृक्षारोपण, जलसंधारण, जमीन सुपीकता, कचरा व्यवस्थापन, वायू प्रदूषण नियंत्रण तसेच विविध उपक्रमांचा समावेश होतो. मात्र ग्रीन क्रेडिट उपक्रम नेमका कसा काम करेल याची सविस्तर प्रणाली केंद्र शासनाने अद्याप घोषित केलेली नाही. अधिसूचनेवरील सूचना, हरकतींचा अभ्यास केल्यानंतर ही कार्यप्रणाली जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

शास्त्रज्ञ डॉ. एस. व्ही. पाटील म्हणाले, की विविध देशांनी हरित पत प्रणाली स्वीकारली आहे. त्याचे खरेदी- विक्री व्यवहार पुढे जगभर वाढत जातील. केंद्र सरकारने २०७० पर्यंत ‘शून्य कार्बन स्थिती’ साध्य करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.

त्याचाच भाग म्हणून ‘हरित पत कार्यक्रम’ आणला गेला आहे. अर्थात, त्याची सध्या केवळ बांधणी सुरू आहे. परिपूर्ण प्रणाली तयार होण्यासाठी अजून किमान एक वर्षाचा अवधी लागू शकतो.

प्रशासक संस्थेची नियुक्ती

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रशासक नियुक्त केला आहे. भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद यासाठी प्रशासक म्हणून सर्व कामकाज सांभाळेल.