Green Hydrogen Policy : ऊर्जा स्वावलंबनाचा ‘हरित’ मार्ग

Green Hydrogen Policy : भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याबरोबर २०४७ पर्यंत ऊर्जेमध्ये आत्मनिर्भर बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर आपल्याला अक्षय ऊर्जास्रोतांवर भर द्यावा लागणार आहे. हरित ऊर्जादेखील सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी यांपासून निर्माण केली जाते. पाण्याचे इलेक्ट्रोलायसिस करून त्यापासून ऊर्जानिर्मिती केली जाते, त्याला हरित हायड्रोजन म्हणतात.

कार्बन उत्सर्जन कमी करून ऊर्जेमध्ये स्वावलंबनासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ अगोदरच हाती घेतले आहे. या मिशनअंतर्गत २०२३ पर्यंत देशात पाच दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनलाच पूरक म्हणून नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच ‘हरित हायड्रोजन धोरण’ जाहीर केले आहे.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आठ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देखील देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रदूषण विरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी देशात राज्याने सर्वप्रथम एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

हरित हायड्रोजनमुळे साखर उद्योगाला इथेनॉलप्रमाणेच भविष्यात नवा आणि भक्कम उत्पन्नवाढीचा पर्याय हाती येणार असल्याने साखर उद्योगाकडूनही या धोरणाचे स्वागत होत आहे.

सध्या आपले अर्थशास्त्र जीवाश्म इंधनावर अवलंबून असताना आपल्याला हायड्रोजन अर्थशास्त्राकडे वळविण्याचे हे धोरण आहे. हरित हायड्रोजन निर्मिती आणि वापर हा आपल्याकडे नवीन विषय असला तरी जर्मनी, जपान, कोरिया, इटली, यूकेसह अनेक प्रगत देश यात पुढे गेले आहेत.

हरित हायड्रोजन जसे पाण्याच्या इलेक्ट्रोलिसिस तंत्राने बनते, तसेच जैविक टाकाऊ पदार्थांपासून देखील बनू शकते. हरित हायड्रोजनचा वापर वाहतूक, ऊर्जा आणि औद्योगिक अशा क्षेत्रांत होतो. नैसर्गिक वायूसोबत २० टक्क्यांपर्यंत हरित हायड्रोजन मिसळून आपण वापरू शकतो. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या शुद्धीकरणाबरोबरच २० टक्क्यांपर्यंत आयात कमी होऊ शकते.

साखर कारखान्यांमध्ये सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांत बगॅस जाळून पाण्याची वाफ तयार करून त्यातून वीज तयार करतो. या प्रक्रियेत कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला जातो. या कार्बन डायऑक्साइडने वातावरण दूषित होते. त्याऐवजी इलेक्ट्रोलिसिस तंत्राने कार्बन डायऑक्साइडचे रूपांतर हायड्रोजनमध्ये करता येते.

त्यामुळे सहवीज प्रकल्पांना संजीवनी देण्याचे कामही हरित हायड्रोजन निर्मितीद्वारे होऊ शकते. राज्याच्या नव्या हरित हायड्रोजन धोरणानुसार याचे प्रकल्प उभारणीसाठी अनेक सवलती, अनुदानही जाहीर केले आहेत. केंद्राच्याही हरित हायड्रोजन मिशनअंतर्गत काही सेवा, सवलती आहेत.

याचा लाभ घेत प्रकल्प उभारणीत उद्योजक तसेच साखर कारखान्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी महाऊर्जा कार्यालयात करण्यात येणार आहे. हे करीत असताना हरित हायड्रोजन प्रकल्प उभारणीत केंद्र-राज्य सरकारने काही जाचक अटी-शर्ती घालू नयेत, तर उलट ही प्रक्रिया साधी करायला हवी.

हरित हायड्रोजन प्रकल्प उभारताना सुद्धा अडचणी येणार आहेत, त्या तत्काळ दूर करण्याचे काम झाले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न भारताला ‘हायड्रोजन हब’ बनण्याचे आहे, तर केंद्रीय रस्ते, वाहतूक हायवेमंत्री नितीन गडकरी हे अन्नदात्याने ऊर्जादाता बनले पाहिजे, असे म्हणत असतात. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन तसेच राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर या दोन्ही नेत्यांची स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.