Green Hydrogen Policy : राज्यात ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर : साडे आठ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता

Green Hydrogen Project : अपारंपारिक ऊर्जा आणि ग्रीन  हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या ग्रीन  हायड्रोजन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. या नव्या धोरणामुळे प्रदूषण कमी होण्यास तसेच ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणांना मंजूरी देण्यात आली. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणात नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली होती.  या मिशनांतर्गत २०२३ पर्यंत देशात ५ मिलीयन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये देखील ग्रीन हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून, हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. तेल शुद्धीकरण, खत आणि पोलादसारख्या क्षेत्रातील हायड्रोजन आणि अमोनियाच्या प्रमुख वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या वापरासाठी ग्रीन हायड्रोजनची मागणी वाढणार आहे. सध्या महाराष्ट्राची मागणी दरवर्षी ०.५२ मिलीयन टन इतकी आहे. या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे ही मागणी २०३० पर्यंत १.५ मिलीयन टनांपर्यंत पोहचू शकते.

धोरणामध्ये कोणत्या सवलती ?

आज जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अँक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्जेंजकडून अपारंपारिक ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाऊर्जा कार्यालयाकडे ग्रीन हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल.प्रकल्प सुरू झाल्यापासून पुढील १० वर्षांसाठी पारेषण शुल्कात ५० टक्के, व्हिलिंग चार्जेसमध्ये ६० टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टॅंडअलोन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी १० वर्षांसाठी तर, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांना १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल. तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातून देखील माफी देण्यात येणार आहे.

याशिवाय पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्ह्ज् २०१९ नूसार लाभ मिळणार आहेत, ५ वर्षांकरिता हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोसाठी ५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल ४ कोटी ५० लाख रुपये या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजनसाठी फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल.

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यांदी बाबींकरिता वार्षिक ४ कोटी याप्रमाणे १० वर्षांसाठी ४० कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.