नंदुरबार ः आदिवासींच्या जमिनीवर (tribal Land Encroachment) केलेल्या अतिक्रमणप्रश्‍नी सुझलॉनसह राज्याचे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकारी यांना अनुसूचित जनजाती आयोगाने नोटीस बजावली आहे. ३० दिवसांत आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नंदुरबार तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनीवर शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता १५ ते १६ वर्षांपासून पवन ऊर्जा टॉवरमधून निर्माण होणाऱ्या विजेला वाहून नेण्यासाठी खांब, रस्ते, वीज जनित्र व कंपनीचे महाकाय ट्रॉली नेत इतर जमिनीचेही नुकसान झाले आहे. याप्रश्‍नी आदिवासी जमीन हक्क शेतकरी कामगार संघर्ष समिती लढा देत आहे. समितीने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

तक्रारीची दखल घेऊन नंदुरबार जिल्हाधिकारी, मुख्य सचिव तसेच सुझलॉन एनर्जी, पुणे यांचे महानिर्देशक यांना नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. या बाबत समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे यांच्या उपस्थितीत नवापूर चौफुली येथील देवमोगरा माता मंदिरात बैठक झाली.

श्री. रामराजे सचिव, भीमसिंग पाडवी, बापू भिल, नाना भिल, साहेबराव भिल, हिरामण भिल बळिराम, भिल अप्पा बैसाणे, प्रभात पाडवी, सुखदेव भिल व शेतकरी उपस्थित होते. आयोगाकडून आदिवासी शेतकरी यांना न्याय मिळाला नाही, तर राष्ट्रपतींना भेटणार असल्याचे श्री. रामराजे यांनी सांगितले.