Pune News : अप्रमाणित निविष्ठांच्या विरोधात कृषी खात्याच्या गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी कारवाई केल्यानंतर अनेक वेळा राजकीय दबाव येतोच; पण पोलिस देखील सहकार्य करीत नाहीत. अनेकदा गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते, अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी कायदेशीर कामे चोख बजावण्यासाठी कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील व मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रदीप देशमुख यांच्याकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते.

परंतु, या निरीक्षकांना स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सध्या कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील एकत्रितपणे नियोजन करीत आहेत. गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे मनोबल टिकवून ठेवणे व गुणनियंत्रण यंत्रणा भक्कम करण्याचा प्रयत्न सध्या कृषी आयुक्तालयाकडून केला जात आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

बाळापूरमध्ये अलीकडेच ७० लिटर अनधिकृत कीटकनाशके जप्त करण्यात आले होती. याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय कर्नाटकच्या दोन कंपन्यांच्या विरोधात विनापरवाना कीटकनाशकांचा व खतांचा साठा, विक्री केल्याप्रकरणी अकोला एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यात बनावट व विनापरवाना कीटकनाशक विक्रीचे रॅकेट कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

“गुणनियंत्रण यंत्रणा अजून चांगली कामगिरी बजावू शकते. मात्र, आम्हाला पोलिस खात्याची साथ मिळाली पाहिजे. कीटकनाशकांची संशयास्पद विक्री, साठा असल्याचे कळल्यानंतर आम्हाला पुढाकार घ्यावा लागतो. परंतु, छापा टाकण्यासाठी वेळेत पोलिसांची मदत मिळत नाही. पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतरदेखील मनुष्यबळ उपलब्ध नसते. त्यामुळे कारवाईवर परिणाम होतो,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

कृषी अधिकाऱ्यांकडून सतत पाठपुरावा केल्यानंतर कसा तरी गुन्हा दाखल होतो; पण मुद्देमाल जप्त केला जात नाही. ती जबाबदारी पोलिसांची असते. परंतु, मुद्देमाल ठेवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जागा नसते. त्यामुळे मुद्देमाल ताब्यास घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करतात. काही वेळा मुद्देमाल असतो; परंतु, गुन्हेगार अज्ञात असतात.

नेमके गुन्हेगार कोण हे आम्हालादेखील माहीत नसते. मात्र, गुन्हेगाराचे नाव माहीत नसल्याची सबब सांगत गुन्हा दाखल करून घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करतात. मुद्देमाल कमी किमतीचा असला तरी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिस इच्छुक नसतात. या आमच्या समस्यांवर शासनाने उपाय काढावा, असे गुणनियंत्रण यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

...अन् गुन्हेगारांना मिळते पुरावे नष्ट करण्याची संधी

निविष्ठांचे प्रकरण अप्रमाणित, बनावट किंवा विनापरवाना यापैकी एका स्वरूपाचे असू शकते. त्याचा आधी आम्हाला अभ्यास करावा लागतो. मात्र, अभ्यास केल्यानंतरही पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून घेतला जात नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना बळ मिळते. काही वेळा गुन्हा दाखल करण्यास २ ते ३ दिवसांचा अवधी लागतो. या कालावधीत परिस्थितीजन्य पुरावे नष्ट करण्याची संधी गुन्हेगारांना मिळते, असेही गुणनियंत्रण यंत्रणेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या मुख्य अडचणी

- खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे कायदे किंवा अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करता येते. परंतु, पोलिसांना या कलमांचा अभ्यास नसतो. भारतीय दंड विधानातील कलमे लावण्याचाही आग्रह होतो.

- ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’मधील कलमांनुसार कारवाई करताना गुणनियंत्रण निरीक्षकांसह पोलिसांनी प्रत्यक्ष साठवणूक स्थळ तपासणी केली पाहिजे. ती सध्या होत नाही.

- गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करण्यासाठी गुणनियंत्रण निरीक्षकांची मदत पोलिस घेत नाहीत. नेमका तपास काय केला हेदेखील सांगत नाहीत.

- जप्त केलेल्या निविष्ठांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येते. मात्र, विल्हेवाट वेळेत लावण्याकडे दुर्लक्ष होते.