Akola News : यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्हा परिषदेच्या मालकीची असलेल्या १५५ एकर शेतजमिनीचा भाडेपट्टा कवडीमोल दराने ठरविल्याचा आरोप करीत सदस्यांनी सत्तारूढ पक्षाला धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेत बुधवारी (ता. २०) सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी सदस्यांमध्ये या मुद्यावरून खडाजंगी झाली.

सत्तारूढ पक्षाने सत्तेचा दुरुपयोग करीत जिल्हा परिषदेच्या मालकीची १५५ एकर शेती अवघ्या तीन लाख ७० हजार रुपयांत भाड्याने (ठोक्याने) दिली होती. या मुद्यावरून सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या सदस्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले.

जमीन लिलाव प्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी उत्तर द्यावे, असा आग्रह धरीत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने वंचितला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्षांची प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण देत सत्ताधाऱ्यांनी अन्य सदस्य किंवा अधिकारी उत्तर देतील असे सांगत अध्यक्षांचा बचाव केला. या जमीन प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अहवाल मागितला. हा अहवाल देण्यास विलंब होत असल्याने गजानन पुंडकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

काय आहे प्रकरण?

हाता येथील जमीन एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी यंदा तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या जमिनीसाठी नऊ लाख ८० हजार ५०० रुपयांची बोली लावण्यात आली होती. मात्र ही रक्कम सरकारी १८ लाख ४९ हजार रकमेएवढ्या अपेक्षित दरापेक्षा कमी असल्याने तेंव्हा प्रक्रिया रद्द केली.

नंतर पुढील प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना बहाल करण्यात आले. बंद लिफाफ्यातून आलेल्या तीन निविदांपैकी सर्वाधिक रकमेची तीन लाख ७० हजारांची निविदा मंजूर करण्यात आली. नंतर संबंधित निविदाधारकानेही भाडेपट्टा परत केलेला आहे, अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.