Maharashtra Budget Session 2023 पुणे ः उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी गुरुवारी (ता.९) विधिमंडळात सन २०२३-२४ चा तथा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला.

शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा (Crop Insurance) यासारख्या घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पाविषयी राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांवर विश्वास नसल्याचे पटोले म्हणाले आहेत. पटोले म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात काहीही नाही.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांबद्दल जाहीर केलेल्या घोषणा या केवळ घोषणाच आहेत, त्या कागदावरच राहणाऱ्या आहेत. शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ किती मिळेल याबाबत शंकाच आहे.

पीकविमा हप्ता सरकारने भरला काय किंवा शेतकऱ्याने भरला काय, शेतकऱ्याच्या हातात नुकसान भरपाईपोटी काय मिळते हे दरवर्षी पाहतच आहोत.

हा जनतेचा पैसा विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न आहे. धानाला जाहीर केलेली हेक्टरी १५ हजार रुपयांची मदत कमी आहे.

शेतकऱ्यांना नवीन वीजजोड देण्याची घोषणा केली पण शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्याबाबत घोषणा केलेली नाही. फडणवीस यांच्या घोषणांवर विश्वास ठेवता येणार नाही.

शेतकऱ्यांना बळ देणारा अर्थसंकल्प

राज्यातील शेतकऱ्यांना बळ देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासन हे सर्वसामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे, हे यातून दिसून आले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजाप्रती असणारी राज्य शासनाची बांधिलकीच दाखवून दिली आहे.

- अब्दुल सत्तार, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र

शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प

यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प शेतीकेंद्रित आहे. शाश्‍वत शेती ही संकल्पना घेऊन सादर करण्यात आला आहे. अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे पीकविमा योजनेचा लाभ घेऊ शकत नव्हते. आता केवळ एक रुपया विमा हप्ता भरून विमा योजनेत सहभागी होता येईल.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीची जोखीम कमी झाल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल. हा अर्थसंकल्प कर्जमुक्तीकडे घेऊन जाणारा आहे. शेती क्षेत्रासाठी दिशादर्शक आहे.

- विलास बाबर, भाजप किसान मोर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष, परभणी