पुणे ः “जनुकीय परावर्तित तंत्रज्ञानातील संशोधनाच्या (GM Technology) माध्यमातून नुकसान होत असल्यास मान्यता देऊ नका. मात्र, या तंत्रातील उपयुक्तता कृषी क्षेत्रात आणायला हवी. सरसकट बंदी न (Ban On GM Crop) आणता नव्या वाणांच्या विकासासाठी देशात जनुकीय संशोधनात्मक चाचण्या झाल्या पाहिजे,” असे आग्रही मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मांडले.

पुण्यातील जे. डब्ल्यू. मेरिएट हॉटेलमध्ये आयोजित ‘द डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशन’च्या (डीएसटीए) ६७ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे व ‘शुगर एक्स्पो २०२२’ चे उद्घाटन करताना श्री. पवार बोलत होते. या वेळी माजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘व्हीएसआय’चे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, राष्ट्रीय साखर संशोधन संस्थेचे संचालक नरेंद्र मोहन, पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे प्रशांत परिचारक, दूधगंगा कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे डॉ. प्रभाकर कोरे, सोनहिरा साखर उद्योग समुहाचे रघुनाथ कदम, गुजरातच्या कामराज सहकारी खांड उद्योगाचे संस्थापक नवीनभाई पटेल, ‘डीएसटीए’चे श्रीपाद गंगावती, उपाध्यक्ष सोहन शिरगावकर व एस. बी. भड, कार्यकारी सचिव गौरी पवार उपस्थित होत्या.

“जैविक ताणास प्रतिकारक व उच्च शर्करा क्षमतेच्या ऊस वाणांचा विकास जनुकीय अभियांत्रिकीतूनच शक्य आहे. मात्र, त्याच्या चाचण्यांसाठी केंद्र शासनाने मान्यता द्यायला हवी. देश कधीकाळी कापूस आयात करीत होता. परंतु, जनुकीय वाणांचा वापर केल्याने आज कापसामध्ये क्रांती झाली आणि देश आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार बनला आहे. कपाशीतील जनुकीय तंत्राला विरोध झाला नाही व शेतकऱ्यांनीही तंत्राचा स्वीकार केला. त्याप्रमाणेच आता उसातदेखील जनुकीय तंत्राद्वारे उपयुक्त गुण टाकता येतील,” असे श्री. पवार म्हणाले.

“देशात विविध पिकांसाठी जनुकीय तंत्राचा वापर करण्यास सुरूवातीला अनुकूलता होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आणि त्यापाठोपाठ केंद्रानेही बंदी आणली. माझ्या मते, संशोधनावर अशा प्रकारचे बंधन नसावे. उच्च उत्पादनाच्या व रोगप्रतिकारक जाती हव्या असल्यास या तंत्राचा वापर करायला हवा,” असा पुनरुच्चार श्री. पवार यांनी केला.

‘डीएसटीए’च्या वाटचालीचे श्री. पवार यांनी तोंड भरून कौतुक केले. “लालचंद हिराचंद यांच्या दृष्ट्या विचारसरणीतून १९३२ मध्ये साखर धंद्याच्या तांत्रिक विकासासाठी ‘डीएसटीए’ची स्थापना झाली. मी स्वतः २९ वर्षांपासून ‘व्हीएसआय’मध्ये काम करतो आहे. पण, ‘व्हीएसआय’चा कारभार ऊस उत्पादकांच्या हातात आहे. तर ‘डीएसटीए’मध्ये दोन हजार तंत्रज्ञ, तज्ज्ञ काम करीत आहेत. त्यांच्यामुळेच साखर धंद्याला तांत्रिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची क्षमता प्राप्त होऊ शकेल,” असेही ते म्हणाले.

साखर धंद्याला सोन्याचे दिवस

‘‘जगातील सर्व देशांना मागे टाकत महाराष्ट्राने सर्वात मोठा साखर पुरवठादार प्रदेश म्हणून लौकिक मिळवला. यामुळे साखर धंद्याला सोन्याचे दिवस आले आहेत. त्याचे श्रेय कष्टकरी शेतकरी, कृषी संशोधक व साखर कारखान्यांना आहे,’’ असे गौरवोद्गार शेखर गायकवाड यांनी काढले.

साखर उद्योगात भरीव कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना यावेळी श्री. पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. तसेच, साखर उद्योगातील विविध क्षेत्रात झालेल्या संशोधनविषयक पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. नवे तंत्र व समस्यांचा आढावा घेणाऱ्या या दोन दिवसीय अधिवेशनात देशाच्या विविध भागातील तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञांनी भाग घेतला आहे.

महाराष्ट्र प्रमुख साखर निर्यातदार राज्य

‘‘महाराष्ट्र यापुढे प्रमुख साखर निर्यातदार राज्य तर देशी बाजारपेठेचा प्रमुख साखर पुरवठादार म्हणून उत्तर प्रदेशचे स्थान तयार होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांची हजारो कोटींची एफआरपी थकीत आहे. मात्र, आतापर्यंत ४२ हजार ६०० कोटीची एफआरपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा विक्रम महाराष्ट्राने केला आहे. इथेनॉलमध्येही २० हजार कोटींची गुंतवणूक राज्याने केली. त्यातून आता ३०० कोटी लिटर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता आपण प्राप्त केली आहे,” असेही साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

संशोधनात गुंतवणूक करा

साखर उद्योगात देशाची आघाडी असताना संशोधनातील गुंतवणुकीकडे कारखान्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल श्री. पवार यांनी खंत व्यक्त केली. “साखर धंद्यातील संशोधनात फार थोडे साखर कारखाने गुंतवणूक करताना दिसतात. एफआरपी किती द्यायची या बाबत सतत चर्चा होते. मात्र, संशोधनासाठी कारखान्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद होत नाही. साखर उद्योगात ब्राझीलच्या पुढे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी संशोधनात गुंतवणूक करावी लागेल. तशी मानसिकता आपण ठेवली पाहिजे,” असे श्री. पवार यांनी कळकळीने सुचविले.