हमीभावाचा (MSP) कायदा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार नसल्याचे सांगत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी हमीभावाला कायदेशीर चौकट प्रदान करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) राष्ट्रीय परिषदेत मान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली (SKM) झालेल्या किसान आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी केंद्राकडे हमीभावाचा (Legal Guarantee for MSP) कायदा करण्याची मागणी केली होती.

यावेळी केंद्र सरकारने हमीभावावर (MSP) विचारविनिमय करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. या समितीतही पंजाब वगळता अन्य सदस्यांची वर्णी लागण्यात आली आहे. ज्यांनी तीन कृषी कायद्यांचे समर्थन केले त्यांचीच नियुक्ती समितीवर करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाच्या व्यासपीठावर हमीभावाच्या कायद्याचा मुद्दा उचलून धरत मान यांनी सरकारने हमीभावावर विचार करण्यासाठी गठीत समितीत शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रतिनिधींची निवड करावी, अशी मागणी केली.

देशात उपासमारीचा प्रश्न निर्माण झाला असताना पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले. मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी शेती किफायतशीर राहिलेली नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्च (Production Cost) वगळता आर्थिक लाभ व्हायला हवा, त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मान यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कडधान्य अथवा पर्यायी पिकांना (alternative crops) हमीभाव देण्याची ग्वाही द्यायला हवी.

शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपायचे असतील तर हमीभावाचा कायदा करणे हा तत्काळ करण्यासारखा उपाय असल्याचे सांगत कृषी मालाचे हमीभाव रास्त ठेवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चातील वाढीनुसार हमीभाव मिळाले पाहिजेत. कडधान्य (Pulses), तेलबिया (Oil Seeds) उत्पादनातही देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यात पंजाब महत्वाचे योगदान देऊ शकतो. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या इतर पिकांनाही हमीभावाचा लाभ मिळायला हवा.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांना गहू (Wheat) आणि भात (Paddy) लागवडीपासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. सध्या राज्यातील १५० गटांपैकी ११७ गटांतील भूजलपातळी खालावली आहे. खालावलेली भूजलपातळी पूर्ववत व्हायची असलो तर शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांकडे आकर्षित करावे लागेल.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना या पर्यायी पिकांना हमीभावही द्यायला हवा. राज्य सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे, या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडूनही प्रतिसाद मिळायला हवा, असा आग्रह मान यांनी या परिषदेत धरला.राज्य सरकार सध्या अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंजाबमधील कृषी क्षेत्राची क्षमता ओळखून केंद्र सरकारने राज्याला वाढीव निधी उपलब्ध करू द्यायला हवा, अशी मागणीही मान यांनी केंद्राकडे केली.