Nirmala Sitaraman Latest News : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि नाबार्ड यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत निर्मला सितारामन यांनी नाबार्डला बिगरशेती क्षेत्रासह ग्रामीण भागातील शेतीविषयक अनेक सूचना दिल्या. त्यांनी चांगल्या उत्पादकतेसाठी प्रादेशिक असमतोल दुरुस्त करून ग्रामीण पत वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याचा सल्ला दिला.

नाबार्डच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या सीतारामन यांनी अनेक गोष्टींची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना अधिक किफायतशीर परंतु कमी पाणी देणारी पिके, विशेषत: बाजरी, कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्याकडे वळविण्यासाठी संवेदनशील करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

2023 या चालू वर्षात श्री अण्णांचे उत्पादन आणि विपणन हे राष्ट्रीय प्राधान्य असल्याचे त्या म्हणाल्या. याचबरोबर सीतारामन यांनी नाबार्डला बाजरीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी आणि आधीच बाजरी पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचे ही त्यांनी निर्देश दिले.

नाबार्डच्या कामकाजाचा तपशीलवार आढावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही.शाजी आणि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) सचिव विवेक जोशी आणि DFS च्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतला.

सीतारामन यांनी मागच्या काही वर्षांत नाबार्डच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची दखल घेतली. ग्रामीण उत्पन्नातील सुधारणेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ग्राउंड स्तरावर कार्यक्षमता आणि परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला.

तसेच नाबार्डला ईशान्येकडे लक्ष केंद्रित करून शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) द्वारे सेंद्रिय उत्पादकांचे एकत्रीकरण सुलभ करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच अर्थपूर्ण समावेशकता वाढवण्यासाठी RRBs सह ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या डिजिटल क्षमतांमध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन सीतारामन यांनी केलं. विकास आणि आर्थिक वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांनी विविध राज्यांच्या दौऱ्यानंतर नाबार्डने केलेल्या विविध उपाययोजनांच्या संदर्भात, नाबार्डच्या अध्यक्षांनी सीतारामन यांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, FPOs, SHGs, शेतीबाहेरील विकासासाठी २५ हजार ९९१ कोटींच्या विकास पॅकेजची त्यांनी माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या की, FM ला २०२२-२३ साठी ८०० कोटी वरून १ हजार ४०० कोटी केलेल्या वाढीव RIDF वाटपाची माहिती दिली. नाबार्डच्या अध्यक्षांनी अर्थमंत्र्यांच्या माहिती दिली की, DCCB च्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी जम्मू आणि काश्मीरसाठी ३६६.९३ कोटी जारी करण्यात आले आहेत.

नागालँडसाठी, अर्थमंत्र्यांना सर्व सरकारी योजनांच्या संपृक्ततेबद्दल आणि बँकांद्वारे राज्यात आयोजित केलेल्या सुमारे २५६ क्रेडिट आउटरीच शिबिरांची माहिती देण्यात आली जिथे ३८ हजार ३७० कर्जे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

कर्नाटकसाठी, नाबार्डच्या अध्यक्षांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितले की, मिलेट व्हॅल्यू चेअर पार्कच्या UAS, रायचूरसाठी २५ कोटींचे RIDF समर्थन मंजूर केल्याचे सांगितलं.