पुणे ः राज्यातील नैसर्गिक शेतीचे (Area Under Natural Farming) क्षेत्र २०२५ पर्यंत २५ लाख हेक्टरपर्यंत नेण्यात येईल. त्यासाठी कृषी (Agriculture Department) व फलोत्पादन विभागाने (Horticulture Department) तयार केलेल्या कार्यक्रमांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली.

पुण्याच्या बालेवाडी क्रीडा संकुलमध्ये गुरुवारी (ता. ६) गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या नैसर्गिक शेतीच्या राज्यस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते. उच्च व तंत्र ‍शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार व्यासपीठावर होते.

‘‘दहा लाख हेक्टरवरील सध्याच्या नैसर्गिक शेतीला पुढील तीन वर्षांत दीड पटीने वाढवायचे आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र शासन मिशन मोडवर काम करीत असल्यामुळे आपल्याला देखील मोठी उडी मारायची आहे. त्याची मुहूर्तमेढ आज राज्यपाल आचार्य यांच्या उपस्थितीत होत आहे. त्यांनी नैसर्गिक शेतीचे केलेले प्रयोग देशभर अभ्यासले जात आहेत,’’ असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाला मुदतवाढ दिली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.

जैविक शेती अभियान यशस्वी झाले आहे. अभियानाचा कालावधी समाप्त होत असला तरी मुदतवाढ देतानाच त्यात काही नव्या बाबींचा समावेश केला जाईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्धीकडे नेण्यासाठी ४५०० कोटींचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प व २१०० कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्प राबविला जात आहे. शेतीमाल विक्रीत सध्या दलालांना लाभ मिळत असल्याने बाजार व्यवस्थेला शेतकऱ्यांशी जोडले जात आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

‘‘मी आधी शेतकरी व नंतर राज्यपाल आहे. २०० एकरांवर मी नैसर्गिक शेती करतो आहे. त्यासाठी सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांसह दहा कृषी पदवीधरांचा एक चमू, तसेच कृषी विज्ञान केंद्राची मदत घेतली जात आहे. शेती रासायनिक की जैविक, की नैसर्गिक करायची असा संभ्रम देशभर आहे. मी प्रयोगाच्या आधारावर सांगतो की तुम्ही नैसर्गिक शेतीकडे वळा. हीच शेती विज्ञानाधिष्ठित आहे. कारण त्यात सेंद्रिय कर्ब वाढविणारे जिवाणूंचे कृषी विज्ञान सामावलेले आहे,’’ असे राज्यपाल म्हणाले.

पूर्वी देशासमोर भुकेची समस्या होती. त्यामुळे हरितक्रांतीत रासायनिक शेतीची गरज होती. त्याचे श्रेय शास्त्रज्ञांना द्यावे लागेल. मात्र रासायनिक शेतीचा पुढे नको तितका विस्तार होत गेला. त्याचे भयावह दुष्परिणाम आपण भोगतो आहोत. रासायनिक खतांच्या आयातीसाठी अडीच लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

त्यातून शेतकरी समृद्ध होण्याऐवजी नापिकी, प्रदूषण, मानवी आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्या आहेत. रासायनिक शेती सोडल्यास तुमचे उत्पादन घटेल ही भीती तुम्हाला घातली जात आहे. मात्र नैसर्गिक शेतीच्या प्रयोगांची माहिती घेतल्यास ही भीती दूर होते, असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

नैसर्गिक शेतीकडे वळा ः राज्यपाल

रासायनिक निविष्ठांच्या अतिवापरामुळे देशातील जमिनीची सुपीकता व जनतेचे आरोग्यही धोक्यात आणले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता रासायनिक ऐवजी नैसर्गिक शेतीकडे वळावे, असे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

राज्यपालांनी सांगितलेली नैसर्गिक शेतीची तत्त्वे

- शेतातील मातीत रासायनिक मूलद्रव्ये नव्हे जिवाणू वाढवावे.

- देशी गायीच्या जिवाणूमृतांचा वापर वाढवा.

- जिवाणूंमुळे हवा व मातीमधील उपयुक्त घटक पिकाला पुरवले जातात.

- गांडुळ हा शेतकऱ्यांचा बिनपगारी मजूर. त्याची संख्या वाढवावी.

- तणांचे शेतातच आच्छादन करा. त्यामुळे तापमान टिकून राहते व पाण्याची ५० टक्के पाणी बचत होते.

- पिकाला भरपूर पाणी नव्हे तर चांगला ओलावा व वाफसा उपलब्ध करून द्यावा.