कोरोना महामारी आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बदललेल्या जागतिक व्यापाराने संपूर्ण जगाला अन्नसुरक्षेची चिंता लागलेली आहे. त्यातच हवामान बदलाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. अशावेळी बहुतांश देश जनुकीय बदल, जीनोम एडिटिंग या सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिवाय आयात निर्यातीबाबत सावध पावले उचलत आपला देश कसा अन्न सुरक्षित होईल, हे पाहत आहेत. आपल्या देशातील राज्यकर्त्ये मात्र अन्नसुरक्षेबाबत आपले परावलंबित्व कसे वाढेल, याबाबतचा केवळ विचारच करीत नाहीत, तर तशी कृती शेतकऱ्यांनी करावी, यासाठी आग्रह धरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक वेळा नैसर्गिक शेतीचा खुलेआम पुरस्कार करताना दिसतात. सहा महिन्यांपूर्वीच त्यांनी नैसर्गिक शेती पद्धती जनचळवळ व्हावी, असे आवाहन केले होते.
केंद्र सरकारच्या २०२२ च्या अर्थसंकल्पातही रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला (Chemical Free Natural Farming) देशभर प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तर मोदी यांनी नुकतेच नैसर्गिक शेतीचे सूरत मॉडेल (Surat Model Of Natural Farming) देशासाठी आदर्श ठरेल, असे वक्तव्य केले आहे. सुरत मॉडेलमध्ये एका ग्रामपंचायतीमधून ७५ शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीशी जोडण्यात आले असून, असे देशभरातील ग्रामपंचायतीमध्ये झाले पाहिजेत, असा त्यांचा अट्टहास आहे. रासायनिक खते, कीडनाशके यांवर निर्बंध लादून नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करणाऱ्या आपल्या शेजारील श्रीलंका देशाचे काय हाल झालेत, हे ताजे उदाहरण समोर असताना, त्याचीच रि ओढणे आपल्याला महागात पडणार आहे. (Organic Farming)
नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती, रासायनिक शेती आणि एकात्मिक शेती या काळानुरूप शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेल्या पद्धती आहेत. रासायनिक निविष्ठांच्या निर्मितीपूर्वी देशातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक अथवा सेंद्रिय शेतीशिवाय पर्याय नव्हता. या शेती पद्धतीने आपल्या देशातील त्या वेळच्या कमी लोकसंख्येची भूकदेखील भागत नव्हती. त्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी संकरित जाती, रासायनिक शेती पद्धतीचा स्वीकार आपण केला. या पद्धतीने आपल्याला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनविले. पुढे रासायनिक शेतीमध्ये रसायनांचा अतिरेक झाला. त्याचे दुष्परिणाम समोर आल्यानंतर देशात एकात्मिक शेती पद्धतीवर काम झाले.
आता या देशातील संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे प्रामुख्याने एकात्मिक शेतीची शिफारस करून त्यामध्ये सेंद्रिय तसेच रासायनिक निविष्ठांचा संतुलित वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. अशावेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी सध्याच्या काळात तरी अशास्त्रीय, आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य शेती पद्धतीचा पुरस्कार करणे, योग्य नाही. बाहेरून कोणतीही निविष्ठा न वापरता अगदी नैसर्गिक पद्धतीने किफायतशीर शेतीच्या दाव्याबाबत देशभरातील बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. नैसर्गिक शेतीबाबत कोणीतरी एखादा शेतकरी प्रयोग करतो, नाहीतर देशातील कुठल्यातरी भागात असे प्रयोग होतात, वास्तविक हे प्रयोग आर्थिक पातळीवर देशाच्या इतर भागात व्यवहार्य ठरतील की नाही, याची पडताळणी न करता, त्याचा अवलंब देशभर सर्वत्र करण्याबाबत सांगणे चुकीचे ठरू शकते.
नैसर्गिक शेती पद्धतीमध्ये खर्च कमी होत असून, उत्पादन मात्र दुपटी-तिपटीने वाढते, एक देशी गाय ३० एकर शेतीसाठी पुरेशी आहे, असे अनेक दावे केले जातात. परंतु हे खरोखरच शक्य आहे का, हे पाहणे गरजेचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘आयसीएआर’ने नैसर्गिक शेतीचा अभ्यास करण्याचे ठरविले होते, तो अभ्यास त्यांनी केला का? केला असेल तर त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, ते देशासमोर ठेवायला हवेत. एवढेच नाहीतर आपल्या देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेती पद्धती किफायतशीर ठरणार आहे का? याचाही अभ्यास झाला पाहिजेत. तसे न करता नैसर्गिक शेतीचे अंधानुकरण देशाला महागात पडणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
