पुणेः देशात अप्रमाणित रासायनिक मिश्र खतांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने आठ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या. ‘शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहा कंपन्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करा,’ असे थेट आदेश केंद्राने राज्याला दिले आहेत.

रासायनिक खतांचे रॅकेट चालविणाऱ्या महाभागांना संबंधित राज्यांमधील काही कृषी अधिकारीच आतून पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे केंद्राने स्वतः पथके तयार करून धाडी घातल्या. यातून बाहेर आलेले घोटाळे कसे दडपायचे याचा अटोकाट प्रयत्न सध्या काही कंपन्यांकडून चालू आहे.

महाराष्ट्रातदेखील मिश्र खतांचे उत्पादन व विक्रीच्या साखळीत गेल्या काही वर्षांपासून गैरप्रकार सुरू आहेत. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्यातील मिश्र खतांच्या टोळ्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, त्याला कृषी खात्यातूनच विरोध केला गेला होता. अलीकडेच मिश्रखतांच्या विरोधात कारवाई केल्याचे दाखविले जात होते. मात्र, ही कारवाई केंद्राने कान टोचल्यानंतर झालेली आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

केंद्रीय खते मंत्रालयाने देशातील काही मिश्र खतांच्या उत्पादक कंपन्यांची ३० एप्रिल २०२२ रोजी अचानक तपासणी केली. त्यात महाराष्ट्रातील काही धक्कादायक बाबी केंद्राच्या हाती सापडल्या. “अनुदानित खते काळ्या बाजाराकडे वळविणे तसेच खतांचा गैरवापर करणे, अनधिकृतपणे साठे करणे, अनुदानाचा गैरफायदा घेणे अशा विविध कारणांचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आम्ही विशेष पथकाद्वारे धाडी टाकल्या होत्या.

आमचे उद्दिष्ट साधले गेले आहे. कारण, अप्रमाणित खतांच्या विक्रीत गुंतलेल्या काही कंपन्या आम्ही शोधल्या आहेत. अवैध कागदपत्रांच्या आधारे खतांची अनधिकृत खरेदी, उत्पादन व विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांचाही आम्ही शोध घेतलेला आहे,” असे केंद्राने या राज्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, सहसचिव नीरजा आदिदम यांनी राज्याला पाठविलेल्या एका पत्रात सहा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यात भाजपचे नेते व माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल कंपनीचाही समावेश आहे. दरम्यान, तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी २०१९ मध्येच लोकमंगलवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, कृषी खात्यातील महाभागांनी संगनमत करून आयुक्त बदलताच पुन्हा या कंपनीला राज्यभर हातपाय पसरण्यास मदत केली. आता केंद्राच्या तपासणीत हीच कंपनी पुन्हा गैरप्रकार करताना सापडली आहे.

केंद्राने राज्याला दिले हे आदेश

- राज्यात सापडलेले बेकायदेशीर खत उत्पादन प्रकल्प तत्काळ बंद करावेत.

- केंद्रीय खते नियंत्रण आदेश १९८५ आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ च्या कलम तीन अन्वये कारवाई करावी.

- या कंपन्यांचे खते उत्पादन व विक्रीचे परवाने रद्द करावेत.

- शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खते विकत असल्याबद्दल या कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत.

‘लोकमंगल’बाबतच्या आदेशात काय?

“लोकमंगल बायो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड (सोलापूर) कंपनीतून घेण्यात आलेल्या रासायनिक खताचा नमूना अप्रामाणित आढळला आहे. केंद्राच्या एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणालीतून (आयएफएमएम) अनुदानावर खते विकत घेण्याचा ‘लोकमंगल’चा परवाना तत्काळ रद्द करावा. तसेच, शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खते विकणाऱ्या या कंपनीविरोधात पोलिसांकडे प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफआयआर) दाखल करावा.