सांगली : आमचा पाणी प्रश्‍न (Water Issue) सोडवत नाहीत, विकासही (Development) करत नाहीत, यामुळे बारा वर्षापूर्वी ४२ गावे कर्नाटकात (Karnataka) जाण्यासाठी ठराव करून महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी पाठवला. मात्र, एक तप होऊन देखील सरकारला ना जाणीव झाली, ना जाग आली नाही. सरकार, लोकप्रतिनिधी आमच्या प्रश्‍नांचा स्वत:च्या राजकीय स्वार्थाकरिता वापर करतात. त्यांच्यातील हेव्या-दाव्यांमुळे आमचे प्रश्‍न-समस्या सुटत नाहीत. आम्ही होरपळून निघत आहोत, अशी आर्त प्रतिक्रिया येथील जनतेने व्यक्त केली आहे.

जत तालुका १२५ गावे वाड्या-वस्त्यांचा असल्याने विस्ताराने मोठा आहे. परंतु,गेल्या अनेक वर्षापासून मूलभूत सोयी-सुविधांची वाणवा तालुक्यात आहे. लोकप्रतिनिधी या सोयी- सुविधा पुरविण्यास अपयशी ठरल्याच्या तालुक्यातील लोकांच्या तक्रारी आहेत. विधानसभा, लोकसभा निवडणूक आली की, या प्रश्‍नांवर जोरदार राजकारण केले जाते.

इथली जनता केवळ मतदानावेळी दिसते, त्यापुरतेच आश्वासन देवून मतदान करण्यासाठी आपल्याकडे खेचून आणायचे, असाच राजकारण्यांचा पायंडा पडला आहे. मंत्री, आमदार, खासदार झाले की, दिलेली आश्वासने विरून जायचे. असाच हा इतिहास आहे. दोन अडीच दशकांच्या पाणी आंदोलनाच्या लढ्यात जत तालुक्याला पाणी मिळणार एवढ्याच आशेवर निवडणुका आणि आंदोलने होत राहिली, असेच चित्र आजही या भागात पाहायला मिळते आहे.

तालुक्याच्या पूर्व भागात लोकप्रतिनिधी देखील फिरकतही नाहीत. ‘आम्ही आमच्या समस्या कोणाकडे मांडायच्या,’ असा प्रश्न येथील जनतेपुढे आहे. २०१२ च्या दरम्यान, या ४२ गावातील ग्रामपंचायत एकत्र आल्या. त्यांनी एक विशेष मासिक सभा घेतली, त्या सभेत ४२ गावे कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला आणि तो राज्य सरकारच्या दरबारी पोहोचवला.

त्यानंतर या ४२ गावात ना मंत्री आले ना स्थानिक लोकप्रतिनिधी. प्रश्‍न-समस्या जाणून घेण्यासाठी कसल्याही प्रकारची तसदीही घेतली नाही. अर्थात १२ वर्षात या प्रश्न तडीस नेण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे गावातील जनतेच्या मनातून तीव्र संपात व्यक्त होते आहे.

निवडणूक आली की, आम्हाला मते द्या, निवडून आले की तुमच्या मागण्या मान्य करू. परंतु मतदान झाले निवडून आले की, मतदारांच्या मागण्या विसरुन जायचे अशी नेहमीची भूमिका लोकप्रतिनिधींची दिसते. मग आम्ही मतदान का करायचे असा प्रश्न उपस्थित राहतो.

बी. सी. मुल्ला, अंकलगी, ता. जत.