पुणे ः देशात हरित हायड्रोजनचे धोरण (Green Hydrogen Policy) लागू झाल्यानंतर पुढील सात वर्षांत किमान आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या क्षेत्रात होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे खते निर्मिती उद्योगातील (Fertilizer Production) सध्याचा जीवाश्म इंधनाचा वापर थांबवून त्याऐवजी हरित हायड्रोजनचा पर्याय देण्याचा विचार केंद्र शासनाच्या पातळीवर सुरू आहे.

साखर उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय नवीन व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या उद्दिष्टानुसार २०३० पर्यंत बिगर जीवाश्म ऊर्जा (नॉन फॉसिल) ५०० गिगावॉटपर्यंत तयार करण्याची क्षमता तयार केली जाणार आहे.

२०४७ पर्यंत देशाला इंधनात स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जन साधले जाईल. त्यासाठी पर्याय म्हणून हरित (ग्रीन) हायड्रोजन निर्मितीकडे देशाला वळवले जात आहे. त्यात साखर कारखानेदेखील उतरणार आहेत.

देशातील खतनिर्मिती, तेल शुद्धीकरण, लोह व पोलाद उद्योग, रसायने निर्मिती अशा सर्व क्षेत्रात हरित हायड्रोजनचा वापर करण्याचे केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रोलायझर आणि हरित हायड्रोजन अशा दोन्ही उत्पादनांत थेट आर्थिक मदत करणाऱ्या योजना लवकरच घोषित होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे हरित हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर होणारी दोन जहाजे बांधली जात असून, ती २०२७ पर्यंत वापरात येण्याची शक्यता आहे. पुरवठा साखळी, बंदरांमधील पायाभूत सुविधा, हरित अमोनिया व पोलाद निर्मिती प्रकल्पांमध्ये हरित हायड्रोजनचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी आराखडा तयार केला जात आहे.

वाहन उद्यानात उलथापालथ होण्याची शक्यता

हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बसेस व ट्रक्स बाजारात आणल्या जाणार आहेत. त्यामुळे वाहन बांधणी क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. ग्रीन हायड्रोजनचे धोरण राबविण्यासाठी केंद्राने थेट कॅबिनेट सचिवांचा उच्चाधिकार गट तयार केला आहे. त्यात विविध मंत्रालये, नीती आयोग, उद्योगातील तज्ज्ञ, अभ्यासक व शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. केंद्राने सर्व मंत्रालयाचा मिळून एक ग्रीन हायड्रोजन कक्षदेखील स्थापन करण्याचे ठरवले आहे.

ग्रीन हायड्रोजनच्या खरेदीविषयी अस्पष्टता

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने ग्रीन हायड्रोजन संबंधीची अधिसूचना काढली आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांनी या धोरणाला पूरक असे स्वतःचेही धोरण जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

तथापि, इथेनॉलप्रमाणे प्रत्यक्षात ग्रीन हायड्रोजनची खरेदी सरकार कधी, केव्हा व कशी करणार हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. सरकारी व खासगी गुंतवणुकीतून ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे काही पथदर्शी प्रकल्प उभे करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतलेला आहे. तथापि, असे प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहिल्याशिवाय या क्षेत्राला दिशा मिळणार नाही.

२०३० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात काय होणार?

- किमान ५ दशलक्ष मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती

- ६० ते १०० गिगावॉट इलेक्ट्रोलायझरची क्षमता

- आयात खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची बचत

- कार्बनच्या वार्षिक उत्सर्जनात ५० दशलक्ष टनांची घट

- ६ लाख रोजगार निर्मिती

- ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक