Central Government FCI : केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या अन्न मंत्रालयाची (food ministry) काल (ता.१०) सोमवारी बैठक झाली. यामध्ये तांदळाच्या पुरेसा साठ्याबाबत माहिती घेण्यात आली. दरम्यान केंद्राकडून अनेक राज्यांना तांदूळ वाटप केला जातो. या तांदळावर आता केंद्राकडून अंकूश लावण्यात येण्याची शक्यता आहे. याबाबत अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी माहिती दिली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील १४० कोटी जनतेचा विचार करता भारतीयांच्या फायद्यासाठी पुरेसे अन्नधान्य सध्या उपल्बध आहे. परंतु अनेक राज्यांना केंद्राकडून तांदूळ दिला जातो हा तांदूळ केंद्राकडून थांबवण्यात येणार आहे. यामध्ये मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत १७ पैकी १६ राज्यांनी ग्रीन सिग्नल दिला आहे.

परंतु कर्नाटककडून याला असहमती दर्शवण्यात आली आहे. दरम्यान या १७ राज्यात भाजपची सत्ता नसुनही त्यांनी तांदूळ थांबवण्याबाबत सहमती दिली आहे.

चोप्रा पुढे म्हणाले की म्हणाले, अन्न सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसारख्या विविध योजनांसाठी देशाला ३६० लाख टन तांदळाची गरज आहे. दरम्यान ही योजना काही राज्यांमध्येच सुरू आहे. यामुळे केंद्र हे केवळ काही राज्यांच्या फायद्याचे नसल्याची त्यांनी माहिती दिली.

याचबरोबर गेल्या दोन-तीन वर्षांत भात पिकाच्या उत्पादनात १३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे देशाला लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा ठेवण्याची गरज आहे.

कर्नाटकने या निर्णयावर टीका केली आहे, यावर अन्न मंत्रालयाने स्पष्टीकरणही दिले आहे. आम्ही घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रीय हितासाठी घेण्यात आला आहे. दरम्यान धान्याचा इ लिलाव करण्यात आला याला काही थंड प्रतिसाद जरी मिळाला असला तरी निराश न होण्याचे आवाहन करण्यात आले.