पुणे ः कापूस वायद्यांवरून (Cotton Futures) दोन दिवसांपासून बाजारात चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. सेबी (SEBI) वायदे सुरू करण्यास तयार आहे, पण ‘पीएसी’ अर्थात प्रॉडक्ट अॅडव्हायजरी कमिटीचा (Product Advisory Committee) त्यास नकार आहे, अशा बातम्या पेरण्यात आल्या.

‘पीएसी’च्या विरोधामुळे सेबी आणि ‘एमसीएक्स’ला इच्छा असूनही वायदे सुरू करता येत नाहीत, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. पण हा दावा चुकीचा आणि हास्यास्पद आहे, असे तज्ज्ञचे मत आहे.

पीएसी म्हणजे प्रॉडक्ट अॅडव्हायजरी कमिटी. देशातील वायदे बाजार सटोडिया आणि नफेखोरांच्याच ताब्यात असल्याची टीका अगदी सुरुवातीपासूनच केली जात होती.

वायदे बाजाराच्या कार्यपद्धतीत व्यापारी, उद्योग, शेतकरी आणि इतर घटकांनाही स्थान देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे सेबीने वायद्यांमध्ये पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी या कमिटीची स्थापना करण्यास एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्म्सना सांगितले.

पीएसी स्थापन करताना यात कुणाचा सहभाग असेल, या समितीचे काम आणि अधिकार काय असतील, हे सेबीने ठरवून दिले आहे. ढोबळ मानाने, एखाद्या नव्या शेतीमालाचे वायदे सुरू करायचे असतील, वायद्यांमध्ये काही बदल करायचे असतील तर ही समिती त्यावर आपल्या शिफारशी करू शकते.

पण या समितीच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही, त्यात काही बदल करायाचा का याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मला म्हणजेच एमसीएक्स किंवा ‘एनसीडीईएक्स’ला आहे, असेही सेबीने स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रत्येक शेतीमालाची वेगळी पीएसी असते.

सेबी वायदे सुरू करण्यासाठी इच्छुक असताना ‘पीएसी’च्या विरोधामुळे तसा निर्णय घेता येत नाही, या युक्तिवादात काही दम नाही. पीएसी ही ‘एमसीएक्स’ला सल्ला देणारी, शिफारशी करणारी संस्था आहे.

ती थेट सेबीला शिफारशी किंवा अहवाल देत नाही. सेबी केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करते. सेबी हे एक नियामक मंडळ आहे. वायदेबाजाराचे नियमन सेबी करते. एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स सेबीला उत्तरदायी असतात.

त्यामुळे सेबीची इच्छा असल्यास कोणतीही समिती किंवा ‘एमसीएक्स’ही वायद्यांना विरोध करू शकत नाही. त्यामुळे सेबीची इच्छा असतानाही पीएसीचा विरोध असल्याने वायदे सुरु होत नाहीत, हा दावाच हास्यास्पद आहे.

विशेष म्हणजे कापूस वायद्यांबाबत ‘एमसीएक्स’ही सकारात्मक असल्याचे ‘एमसीएक्स’च्या सूत्रांनी सांगितले. कापसाचे वायदे बंद झाल्याने ‘एमसीएक्स’चाही तोटा होत आहे. वायदे चालू राहिले तरच ‘एमसीएक्स’ला उत्पन्न मिळेल.

सेबीच्या नियमानुसार ‘एमसीएक्स’चे कामकाज चालते. सेबीने आदेश दिल्यास वायदे सुरु होतील, असेही ‘एमसीएक्स’च्या सूत्रांनी सांगितले.

या ‘पीएसी’त उद्योग आणि व्यापारी संघटनांच्याच प्रतिनिधींचा भरणा आहे. त्यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे या संघटना आपल्या हिताच्याच मागण्या रेटणार. पण त्यांच्या मागणी आणि सल्ल्याला सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय वायद्यांमध्ये महत्त्व नाही.

रोष सेबी, अर्थ मंत्रालयावर असावा

कापसाचे वायदे सुरु करणे किंवा बंद करणे हे थेट पीएसी किंवा एमसीएक्सच्या अधिकारात येत नाही. सेबीने वायदेबंदी केली. त्यामुळे सेबीने वायदे सुरु करण्याचे आदेश दिल्यास कापूस वायदेही सुरु होतील.पण सेबी थेट अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशाने काम करते. त्यामुळे रोष असायला हवा तो सेबी आणि अर्थ मंत्रालयावर.