ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यात बहुतांश ठिकाणी झालेला वादळी पाऊस आणि गारपिटीने सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याची करावी लागणारी कसरत आणि थेट बांधावर येऊन पाहणी करण्याचा आग्रह अशा कचाट्यात सरकार अडकले आहे.

गुढीपाडव्याच्या सुटीमुळे अधिवेशन नसल्याने मंत्र्यांनी मतदार संघातील आणि पालकमंत्रिपदाचा कार्यभार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पाहणीसाठी जावे, असे आदेशच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने मंत्र्यांनी दौरे केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सत्ताधारी बाकांवर मंत्र्यांची उपस्थिती नगण्य होती. अर्थसंकल्प वगळता अन्य दिवशी आलटून पालटून जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, प्रश्नांची, लक्षवेधींची संख्या जास्त असल्याने मंत्र्यांना कसरत करावी लागत होती.

अनेकदा लक्षवेधी सूचनांचा क्रम मागे पुढे करून मंत्र्यांची सोय केली जात होती. तरीही अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेसाठी एकही मंत्री उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी दोनवेळा सभागृहात गोंधळ घातला. तसेच अनेकदा धारेवर धरले.

मंत्रिमंडळ विस्तारच झाला नसल्याने २० मंत्र्यांना एकमेकाच्या विषयांची उत्तरे द्यावी लागत होती. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हेही कामकाजाबाबत फारसे गंभीर दिसून आले नाहीत.

अनुदानाच्या मागण्यांवर सदस्य मत व्यक्त करत असतात. मागण्या करतात, मात्र, मागण्या करणारे आमदार सभागृहात नाहीत, असे सांगून या सदस्यांच्या सूचनांना पटलावर ठेवू असे सांगत चर्चाच नाकारली.

गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वादळी पाऊस आणि गारपीट झाली. परिणामी द्राक्षे, कांदा, गहू आणि अन्य पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अधिवेशन काळात ही घटना घडल्याने सहाजित त्याचे पडसाद सभागृहात उमटले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप असल्याने शेतात कुणीच फिरकले नाही. त्यामुळे किमान मंत्री किंवा आमदारांना पाहणी करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.

कृषिमंत्री सत्तार यांनी सरकारवर टीका होऊ लागल्यानंतर काही मोबाइल क्रमांक दिले मात्र, तेही बंद लागत होते. त्यावर छायाचित्रे पाठवूनही ती कुणी पाहिली नाहीत.

असा सगळा भोंगळ कारभार सुरू झाल्याने सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले.

अधिवेशनाचा शेवटच्या आठवड्यात कामकाज सैलावल्याचे पहायला मिळत आहे. दोन दिवसांचे कामकाज उरकल्यानंतर गुढीपाडव्याची सुटी आल्याने एका दिवसात पाहणी दौरे काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्यासह भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आामदार मतदारसंघात मंगळवारी (ता. २१) दुपारीच रवाना झाले.

संप मिटल्याने दिलासा
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने पंचनाम्यांना वेग येईल, असा अंदाज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे केले होते.

मात्र त्यावर सह्या केल्या नव्हत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने सभागृहात पंचनामे सुरू आहेत, असे सांगूनही विरोधकांनी वस्तुस्थिती सांगत सरकारला कोंडीत पकडले होते.

आता संप मिटल्याने पंचनामे वेगाने होण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन दिवसांत आकडेवारी स्पष्ट झाली तरी अधिवेशन संपल्यानंतरच मदतीबाबत निर्णय होऊ शकतो.