ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Chhatrapati Sambhaji Nagar News : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन (Maharashtra Fertilizers Pesticide Seeds Dealers Association ) अर्थात ‘माफदा’ने आपल्या जवळपास १२ अडचणी, प्रश्न सोमवारी (ता. ८) कृषी आयुक्तालयातील मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख यांच्यासमोर निवेदनाच्या माध्यमातून मांडले. सोबतच याविषयी निर्णयात्मक मार्गदर्शनाची मागणी केली.

राज्यातील ५० हजारपेक्षा जास्त रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशक विक्री करणारे विक्रेते आगामी खरीप हंगाम २०२३ यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी माफदाच्या माध्यमातून राज्य शासनास सहकार्य करणार आहेत. राज्यातील रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशके विक्री व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या महत्त्वाच्या अडचणी सोडविण्याबाबत गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ‘माफदा’चा पाठपुरावा सुरू आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाचे आयुक्त, कृषी संचालक निविष्ठा व गुण नियंत्रण यांच्याकडे लिखित स्वरूपात व समक्ष भेटी वेळी चर्चेमध्ये ‘माफदा’कडून आपल्या अडचणी सोडवण्याची मागणी केली गेली. परंतु अजूनपर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडून त्याविषयी ठोस पावले उचलली गेली नाही.

त्यामुळे पुन्हा एकदा कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतः लक्ष घालून उचित पावले उचलण्याची मागणी ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ, महासचिव विपिन कासलीवाल आदींच्या नेतृत्वात कृषी विभागाचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी श्री. देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

या आहेत मागण्या...
- विक्रेत्यांकडे असलेले मुदतबाह्य कीटकनाशके संबंधित कंपन्यांनी परत जमा करून घ्यावी.
- तपासणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बियाणे सॅम्पलची रक्कम विक्रेत्यास मिळावी.

- शेजारील राज्यातून होणाऱ्या अप्रमाणित बीटी कॉटन बियाणे पुरवठ्यावर निर्बंध घालावा.
- युरिया व संयुक्त खते पोहोच (एफ.ओ.आर.) सुविधा मिळावी.
- मागणी नसताना पुरवठादार कंपन्यांकडून इतर खते विक्रीसाठी पाठविण्याची लिंकिंग पद्धत बंद करावी.

- ऑनलाइन पद्धतीने बियाणे रासायनिक खते, कीटकनाशके पुरवठ्यावर निर्बंध घाला.
- बियाणे कंपन्यांनी बियाणे पुरवठा करण्यापूर्वी बियाणे दर जाहीर करावा.
- जिल्हास्तरावरील प्रलंबित परवाने, परवाना नूतनीकरण त्वरित व्हावे.

- एकच परवाना काढणे ही प्रचलित कार्यपद्धती सुरू ठेवावी.
- विक्रेता कोणत्याही बियाण्याचे उत्पादन करीत नसल्याने उगवणी बाबतच्या तक्रारी संदर्भात विक्रेत्याला जबाबदार धरू नये.
- विक्रेत्याला उगम प्रमाणपत्र उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून त्वरित देण्याच्या सूचना संबंधित कंपनीस द्याव्या.
- खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कॉटन बियाणे विक्री करण्यास मान्यता दिल्याबाबतच कृषी आयुक्तालयाकडून निर्गमित केल्याबाबतचे पत्र माफदा कार्यालयास मिळावे.