Nagpur News: राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रांबाबत ठोस धोरण नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासन आणि भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) गुरुवारी (ता. ३) कठोर शब्दांत फटकारले. खरेदी केंद्र सुरू करण्यात जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्यामुळे त्याचा फायदा खासगी व्यापाऱ्यांना होतो आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. कापसाचे दर पडण्याला ही दिरंगाई थेट कारणीभूत आहे आणि त्याला राज्य शासन जबाबदार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र या संस्थेचे श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या समोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, दरवर्षी कापूस खरेदी केंद्रे उशीरा सुरू केली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे भाग पडते. त्यानंतर हे व्यापारी तोच कापूस जास्त दराने विकून मोठा नफा कमावतात. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
या प्रकरणात सीसीआयने न्यायालयात शपथपत्र सादर करून सांगितले होते, की राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. तसेच, राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीवरून आणखी ७ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. म्हणजेच, राज्यात एकूण १२८ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू आहेत.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता, की सीसीआय न्यायालयाला चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत आहे. याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले होते, की डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यावरून हे स्पष्ट आहे, की ऑक्टोबरमध्ये अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरूच झाली नव्हती.
जर ऑक्टोबरमध्ये खरेदी केंद्रे सुरू झाली असती, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांनी ‘सीसीआय’ला पत्र लिहून केंद्रे सुरू करण्याची विनंती कशासाठी केली असती? न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व बाबी विचारात घेत या प्रकरणावर २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वतःच बाजू मांडली.
कापूस लागवड क्षेत्र व उत्पादन किती?
न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. सचिन देशमुख यांनी हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत गेल्या तीन वर्षांतील कापूस लागवड आणि उत्पादन यांची सविस्तर माहिती २८ जुलैपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कापूस खरेदी प्रक्रिया वेळेवर सुरू होणे आणि त्यात पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
