Mumbai News केवळ राजकीय लागेबांधे सांभाळण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांच्या नऊ साखर कारखान्यांना (Sugar Mill) परतफेडीची ऐपत नसतानाही १ हजार २३ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’साठी (Margin Loan For Sugar Mills) हमी देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे.

मात्र, या आधी राष्ट्रीय सहकार महामंडळाकडून कर्ज घेतलेल्या एकाही कारखान्याने कर्जफेड केली नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हमी घेत असलेले कर्ज नेमके कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मंगळवारी (ता. ४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आला होता. मात्र, शिंदे गटांसह अन्य मंत्र्यांनी याला विरोध केला.

तसेच वित्त विभागानेही प्रतिकूल शेरा दिल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. ज्या कारखान्यांना याआधी मार्जिन मनी लोन दिले होते, त्या कारखान्यांनी परतफेड केली नाही.

शिवाय ज्या कारखान्यांना हे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या कारखान्यांनी परतफेडीसंदर्भात ठोस पुरावेही दिलेले नाहीत. तसेच केवळ भाजपच्या नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या कारखान्यांचाच कर्ज का? असा सवाल करून हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर केवळ भाजपच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना मदत करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला होता. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या प्रत्येकी दोन कारखान्यांचा समावेश यात आहे.

काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन लोन देण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार राज्य सरकारने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडे हा प्रस्ताव दिल्यानंतर कर्ज परतफेडीची ऐपत नसलेलेल्या कारखान्यांना कर्ज देण्यास नकार देण्यात आला.

त्यानंतर दबावापोटी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने स्वतः: हमी घेत हा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तब्बल ९. ५ टक्के व्याजदराने हे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या रकमेसह व्याजदराची हमी राज्य सरकारने घेणे व्यवहार्य नसल्याचा शेरा वित्त विभागाने दिला आहे.

भाजपच्या मंत्र्यांसह नेत्यांचे कारखाने

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या डॉ. विठ्ठलराव विखे -पाटील सहकारी साखर कारखाना, प्रवरानगर (१५६ कोटी), वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी वैजनाथ (१०० कोटी), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना,

औसा (१४४.७०), शंकर सहकारी साखर कारखाना, माळशिरस (१४४.७०), रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, भोकरदन (५० कोटी),

कर्मवीर शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना, इंदापूर (१५० कोटी), नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना (७५ कोटी), गणेश सहकारी साखर कारखाना, राहता (१५० कोटी), भीमा सहकारी साखर कारखाना,

मोहोळ (१४७.८७) अशा नऊ कारखान्यांना १०२३.८७ कोटी कर्ज वाटण्यात येणार आहे. यातील सर्व कारखाने भाजप नेत्यांचे असून विखे -पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पंकजा मुंढे, रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडीक यांच्या कारखान्यांचा त्यात समावेश आहे.

११ कारखान्यांनी थकविले कर्ज

या आधी राष्ट्रीय सहकार महामंडळामार्फत राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेले मार्जिन लोन कारखान्यांनी थकविले आहे. यात टोकाई सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली, छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, बीड, बाणगंगा सहकारी साखर कारखाना, धाराशीव, भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना उमरगा, धाराशीव,

संत कुर्मादास सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर, शरद सहकारी साखर कारखाना, पैठण, शिवशक्ती सहकारी साखर कारखाना, कोळसूर, धाराशीव, घृणेश्वर सहकारी साखर कारखाना, खुलताबाद,

छ. संभाजीनगर, सागर अंबड सहकारी साखर कारखाना, जालना, भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना, राजगड साखर कारखाना, पुणे या कारखान्यांनी कर्जफेड केली नसल्याचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केल्याचे समजते. तसेच यातील काही कारखाने खासगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आले आहेत.

खेळते भांडवल नेमके कुणासाठी?

खेळत्या भांडवलाचा मुद्दा पुढे करून मार्जिन लोन घेऊन पुन्हा हे कारखाने खासगी तत्त्वावर चालविण्यास दिले जात आहेत. त्यामुळे खेळते भांडवल नेमके कुणासाठी? असा प्रश्न आहे.

दुसऱ्या प्रस्तावाची क्लृप्ती

मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव पुढील बैठकीत आणला जाणार असल्याचे समजते. केवळ भाजपाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जहमी घेतल्यास टीका होऊ शकते.

त्यामुळे विरोधकांच्या पाच कारखान्यांना ८२५ कोटींचे कर्ज देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्या नऊ कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध झाल्यानंतर उर्वरित पाच कारखान्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.