ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर ः विदर्भात नोव्हेंबर २२ अखेर पेड पेंडिंग वीज जोडण्यांची (Electricity Connection) संख्या ५७ हजार १९४ होती. त्यापैकी १९ हजार जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना मार्च २०२३ पर्यंत वीज जोडण्या देण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी गुरुवारी (ता. २९) विधानपरिषदेत दिली.

प्रवीण दटके, अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे यांनी कृषिपंपांच्या थकीत वीज जोडण्या, रोहित्रांची उपलब्धता या विषयावर विधानपरिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केला. त्याला उपमुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यांच्या उत्तरानुसार, थकीत कृषिपंप जोडण्याचा अनुशेष मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढण्यात येणार आहे.

त्याकरीता नवी दरसूची प्रमाणे टेंडर काढण्यात येईल. हे काम सुशिक्षित बेरोजगारांना देण्यासाठी प्राधान्य राहणार आहे. वीज खांब, तारा ही राष्ट्रीय संपत्ती मानत त्याचा वापर यापुढे कोणालाही करता येणार आहे. खासगी कंपन्यांना वीज क्षेत्रात काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. मोबाईलमध्ये ज्याप्रमाणे ज्याचा प्लॅन आवडला तो ग्राहक घेतात त्याच धर्तीवर विजेकरीता देखील अशाप्रकारचा प्लॅन राहणार आहे.

ग्राहक कंपन्यांमधून आपल्या सोयीचा प्लॅन निवडतील. कंपन्यांकडून त्याकरिता ठरावीक भाडे आकारण्यात येणार आहे. कुसुम योजनेतील तीनही व्हर्टिकल अ,ब,क, हे तीनही प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. त्याआधारे पाच लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेत सुधारणा केली.

फिडरपासून दोन ते किलोमीटरवरील शासकीय जमिनीचा वापर याकामी करण्याचे प्रस्तावित आहे. फिडर सोलरायझेशन करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. अशी जमीन नसेल तर भाडेतत्वावर घेऊ, जमिनीचे दर जास्त असतील तेथे रेडीरेकनरच्या ६ टक्‍के वार्षिक किंवा ७५ हजार रुपये त्याकरिता देण्यात येणार आहेत. याचा प्रायोगिक प्रकल्प राळेगणसिद्धीमध्ये राबविण्यात आला. या माध्यमातून ३० टक्‍के वाहिन्या सौरऊर्जेवर होतील. त्यामुळे शेतीला २४ तास वीजपुरवठा करता येणे शक्‍य असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

वीज क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ३९ हजार कोटी
राज्यात आरडीएसएस ही योजना प्रस्तावीत आहे. फिडर सेप्रेशन, अतिरिक्‍त लोड, ओव्हरहेड केबल, भूमिगत केबल अशी कामे याव्दारे होणार आहेत. त्याकरिता ३९ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. नोव्हेंबर अखेरीस या योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून त्याचा सर्व महाराष्ट्राला लाभ होणार आहे.