सूर्यकांत नेटके : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Ahmednagar: महाराष्ट्रात बहुतांश शेतकरी मराठा आहेत. परिस्थितीमुळे समाजातील शेतकऱ्यांना मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation ) मिळावे ही मराठा महासंघाची सर्वांत आधीची मागणी आहे.

मात्र हा प्रश्‍न सुटत नाही. ५० टक्क्यांच्या आत समाजाला आरक्षण मिळेल, असे दिसत नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, पण समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका महासंघाचे नूतन अध्यक्ष दिलीप जगताप (Dilip Jagtap) व सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी मांडली आहे.

या मागणीसाठी लवकरच दिल्लीत जंतरमंतर मैदानावर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णयही महासंघाने घेतला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा महासंघाने सर्वप्रथम मागणी केली होती.

नवीन पदाधिकारी निवडीनंतर महासंघाचे अध्यक्ष पवार, सरचिटणीस दहातोंडे यांच्यासह संतोष नानवटे, श्रीरंग बरगे, रणजित जगताप, महिला आघाडी अध्यक्ष वैशाली जोंधळे, सुवर्णा पवार, नम्रता भोसले, शामराव पवार आदी पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका जाहीर केली.

राज्यातील बहुतांश शेतकरी मराठा समाजाचे असून जमीन क्षेत्र घटत चालल्याने समाजाची आवस्था वाईट झाली आहे. १९८१ मध्ये कै. शशिकांत पवार यांनी मराठा महासंघातर्फे मंडल आयोगाला विरोध जातीएवजी आर्थिक निकषानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली.

यासाठी पहिल्यांदा लढा उभारला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले व कै. शशिकांत पवार यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे यासाठी एकत्र फिरून सभा घेतल्या.

अलीकडच्या काळात आरक्षणासाठी राज्यभर मोठे मोर्चे निघाले. मात्र प्रश्‍न सुटला नाही. ५० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत आरक्षण मिळावे.

महासंघासह अन्य संघटनांची मागणी होता. मात्र ५० टक्क्यांच्या आतील मर्यादेत आरक्षण मिळाले असे दिसत नाही.

त्यामुळे मर्यादा वाढवा, पण समाजाला आरक्षण द्या, अशी महासंघाची भूमिका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरियानाचा जाट समाज, राजस्थानचा राजपूत समाज, कर्नाटकांचा राज्य समाज, मणियार समाज, पटेल समाज, काही अंशी कुर्मी समाज व इतर आरक्षणापासून आरक्षण वंचित समाज यांनासुद्धा मर्यादा वाढवल्याचा फायदा होईल.

यासाठी दिल्लीत जंतरमंतर मैदानावर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

खासदार, पक्षाध्यशांना करणार विनंती
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्वांची भूमिका आहे. मात्र हा प्रश्‍न कसा सोडवायचा यावर मंथन होत नाही.

मुळात ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटत नसेल, तर मर्यादा वाढली पाहिजे आणि हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने राज्यातील सर्व खासदार, पक्षाध्यक्षांना याबाबत महासंघ निवेदन देऊन विनंती करणार आहे.