राजकुमार चौगुले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Sugarcane News : कोल्हापूर ः शासनाने नेमलेल्या ऊसदर नियंत्रण मंडळापुढे अनेक निर्णयांचे आव्हान उभे आहे. सरकार बदलाच्या घोळामध्ये मंडळाकडे दुर्लक्ष झाले होते. अखेर शासनाने ही समिती नेमली. समिती नेमताना प्रादेशिक समतोल शासनाला साधता आला नाही.

महाराष्‍ट्रात ऊस उत्‍पादनात आघाडीवर असणाऱ्या दक्षिण महाराष्‍ट्रातील कारखान्यांचे प्रतिनिधी किंवा शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्‍नावर सातत्याने आवाज उठविणारे प्रतिनिधींचा समावेश केला नाही. असा निर्णय घेऊन समितीचे निर्णय विना अडथळा होण्याची समयसूचकता शासनाने केली आहे. शेतकरी प्रतिनिधींकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकरी नेत्यांमध्येही नाराजी आहे.

सरकार बदलाच्या घोळात ही समिती (मंडळ) स्थापण्याची दिरंगाई करण्यात आली. गेल्या वर्षभरात ऊस उत्पादकांसाठी कोणतेच सकारात्मक निर्णय झाले नाहीत. एफआरपीनुसार कारखाने शेतकऱ्यांना दर देतात की नाही हे पाहण्याचे काम या मंडळाचे आहे. या बाबतचा अहवाल तातडीने शासनाकडे जाणे गरजेचे आहे. यापूर्वी मंडळ अस्तित्वात नसल्याने या निर्णयासाठी केवळ आयुक्‍तालयाच्या भूमिकेवरच एफआरपी बाबतचे निर्णय होत आहेत.

कारखानदार, ऊस उत्पादकांशी गेल्‍या दोन वर्षांपासून कधीच समन्वय ठेवण्यात आला नाही. संघटनांनी आंदोलन केले की संघटनांची बैठक घ्यायची आणि निर्णय जाहीर करायचे असेच काम होत आले आहे. कारखानदारांच्याही अडचणींवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. गाळप सुरू होण्यापूर्वी, संपल्यानंतर दोन वेळा अशा तीन बैठका होणे आणि त्यात निर्णय घेऊन त्‍यावर कार्यवाही करण्याचे आव्‍हान पहिल्यांदा असेल.

अनेक कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम उत्पादकांना दिली नाही. या कारखान्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. संबंधित कारखान्यांकडून देय एफआरपीची रक्कम तातडीने रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूल्याप्रमाणे (७०ः३०) देणे बंधनकारक करण्याचे आव्‍हान या समितीपुढे आहे.

उपपदार्थांच्या किमतीबाबत अनेक कारखान्यांच्या अडचणी आहेत. एकीकडे इथेनॉलला प्रोत्साहन मिळत असताना दुसरीकडे शासन स्वस्त दरात वीज खरेदी करत आहे. यामुळे सहवीज प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. यावर विचार करण्‍याची मागणी कारखान्यांची आहे.

मंडळ उसाचे दर असे ठरवते...
मंडळ मुख्यत्वे ‘आरएसएफ’ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूला) ठरवते. विकलेल्या साखरेतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या आधारे किंवा भुसा, मळी, प्रेसमड या उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेसह साखरविक्रीतून ऊस दर काढला जातो.

उपपदार्थाची विक्री करताना दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आल्यास ऊसदर निश्‍चित करताना बाजारभावानुसार विक्रीचा दर गृहीत धरला जातो.

मंडळाचे अधिकार असे...
ऊसदर हा मंडळाच्या ठरावाद्वारे निश्‍चित केला जातो. मंडळाचे सदस्य सचिव हा दर एका आदेशानुसार जारी करतात. तसेच कोणत्याही गाळप करीत असलेल्या कारखान्याला आर्थिक वर्ष समाप्तीपासून १२० दिवसांत मंडळाकडे उत्पादन व विक्रीची सर्व माहिती द्यावी लागते. मंडळाने मागितलेली माहिती कारखान्याला सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित करून घेत सादर करावी लागते. मंडळाला हवी असलेली माहिती व दस्तऐवज साखर आयुक्तालयात सादर करण्याचे बंधन कारखान्यांवर आहे.