Bhandara News : शासकीय आधारभूत खरेदी योजने (MSP Procurement Scheme) अंतर्गत यापूर्वी १ टक्‍का घट मंजूर करण्यात आली होती. त्यात कपात करून ती यंदाच्या हंगामात ०.५० टक्‍के करण्यात आली आहे. ती पूर्ववत एक टक्‍का करावी, अशी मागणी खरेदीदार संस्था चालकांनी केली आहे.

जिल्हा पणन अधिकारी अजय बिसने यांना या संदर्भाने निवेदन देण्यात आले. निवेदनानुसार, शासकीय किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदीकरिता तात्पुरत्या खर्चाचे दर निश्‍चीत करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून त्याला मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार या हंगामातील खरेदीकरिता ०.५० टक्‍के घट मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र हा निर्णय केंद्र चालकांवर अन्याय करणारा आहे. धानाची खरेदी केल्यानंतर मालाची उचल पंधरा दिवसात झाल्यास संस्थांकडील धान उताऱ्यात घट येत नाही. परंतु उचल करण्यास उशीर झाल्यास घटीचे प्रमाण वाढते. २०२२-२३ या वर्षातील

हंगाम संपल्यानंतर सुद्धा अनेक केंद्रांवरील मालाची ५० टक्‍केही उचल झालेली नही. अनेक केंद्रावर धानाची उचल शिल्लक आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात धानाची तूट येत असल्याने केंद्रचालकांना नुकसान सोसावे लागते. परिणामी धानातील तुटीचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणेच १ टक्‍का करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई यांनी या संदर्भात पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही निवेदनातून व्यक्‍त केली आहे. यावेळी अमित मेश्राम, शाखा प्रमुख पुष्पक त्रिभुवनकर, ईशान शेंद्रे, महाकलेश्‍वर राइस मिलचे वामन थोटे, संतोष पाचघरे, सुरेश भोयर, सौरव बावणे, अशोक चौधरी, मनीष राऊत, शुभम निमकर, विशाल अडकुळकर, शुभम बोरकर, हेमराज डोरले, शंकर तितीरमारे, ईश्‍वर गौपले उपस्थित होते.