विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : पंतप्रधानांना अपेक्षित पाच लाख कोटी डॉलरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian economy) बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने (Maharashtra State) आपली अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्याकरिता तज्ज्ञांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर (n. Chandrashekhar), तर सदस्यांमध्ये सह्याद्री फार्मचे (Sahyadri Farms) विलास शिंदे (Vilas Shinde) यांच्यासह २१ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या निर्देशांकाचे मापदंड निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता राज्यातील वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर विस्तृत सखोल विचार विनिमय केला जाईल त्याकरिता पाच वर्षांची कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन केली आहे. ही स्वतंत्र संस्था म्हणून आर्थिक व अन्य आनुषंगिक मुद्द्यावर राज्य शासनास सल्ला देईल.

राज्य शासनाकडून परिषदेस संदर्भित करण्यात आलेला कोणताही आर्थिक अथवा अन्य मुद्दा त्यावर राज्य शासनास सल्ला देणे. स्थूल आर्थिक अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्याचा परामर्श करणे व त्यावरील भूमिका राज्य शासनाला सादर करणे. या बाबी स्वधिकारे अथवा संदर्भित केल्याप्रमाणे असू शकतील. याशिवाय वेळोवेळी राज्य शासनाकडून निर्देशित केलेल्या कार्य व मुद्दे, शाश्‍वत विकास, ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना. सर्व क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या निर्देशांकाचे मापदंड निश्‍चित करणे तसेच एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था या उद्दिष्टाशी सलग्न क्षेत्रामधील वाढीसाठी धोरण निश्चित करणे अशा प्रकारची उद्दिष्टे आर्थिक सल्लागार परिषदेकरिता ठरविण्यात आली आहेत.

या परिषदेच्या अध्यक्षपदी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्यांमध्ये बेन कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित चंद्रा, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये, एल ॲण्ड टीचे एस. एन. सुब्रमण्यम, सन फार्माचे दिलीप सांगवी, बडवे इंजिनिअरिंगचे श्रीकांत बडवे, गोखले संस्थेचे उपाध्यक्ष अजित रानडे, बँक ऑफ अमेरिकाचे अध्यक्ष काकू नखाते, महिंद्रा अँड महिंद्राचे अनिस शहा, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अनंत अंबानी अदानी पोर्टचे करण अदानी, डीआयसीसीआयचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, डब्ल्यूपीचे विशाल महादेवीया, एझेडबी आणि पार्टनर्स झिया मोदी, चैतन्य बायोटेकचे प्रसन्न देशपांडे यांच्यासह नाशिक येथील सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तीन शासकीय सचिवस्तरीय अधिकारी देखील या समितीमध्ये असून त्यामध्ये नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे ओ. पी. गुप्ता तसेच उद्योग विभागाचे हर्षदीप कांबळे यांचा समावेश केला आहे. या परिषदेचा कालावधी पहिल्या बैठकीपासून तीन महिने निश्चित करण्यात आला आहे. पहिली बैठक झाल्यानंतर परिषदेला तीन महिन्यांत आपला सर्वंकष अहवाल सादर करावा लागेल.

सध्या राज्याचे उत्पन्न २८ लाख कोटी रुपये इतके आहे. एक लाख कोटी डॉलर म्हणजे ८३ लाख कोटी भारतीय रुपये इतकी तीन पटवाढ त्यात अपेक्षित आहे. त्यामध्ये शेतीचे उत्पन्न अडीच लाख कोटी इतके आहे. त्यात आठ ते साडेआठ कोटी रुपयांची म्हणजे ९ ते ९.५० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. हे सारे होत असताना सामान्य माणसाचे दरडोई उत्पन्न देखील वाढणे गरजेचे आहे.
- विलास शिंदे,
अध्यक्ष, सह्याद्री फार्म