Nashik Pune Railway Update नाशिक : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी ‘महारेल’ने १५ दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयास भूसंपादनाला (Land Acquisition) दिलेली तात्पुरती स्थगिती उठवली आहे. प्रकल्पासाठी पुन्हा थेट खरेदीने भूसंपादन करण्यास सुरुवात करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.

‘महारेल’ने यापूर्वीचे पत्र रद्द करा, अशा खुलाशासह जिल्हा प्रशासनाला पत्र दिले आहे. रेल्वे मंत्रालय व ‘महारेल’च्या पातळीवरच या प्रकल्पाबाबत गोंधळ असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यास ‘महारेल’च्या नव्या पत्राने पूर्णविराम मिळेल.

सुमारे सात वर्षांपूर्वी पुणे-नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज लाइन प्रकल्पाची घोषणा होऊन ‘महारेल’ने २०१७ ते २१ या चार वर्षांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. ‘महारेल’ने २०२१ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला.

त्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी रुपये ठरविण्यात आली. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार देणार व उर्वरित रक्कम ‘महारेल’कडून कर्जाद्वारे उभारली जाईल, असे ठरविण्यात आले.

नाशिक व सिन्नर तालुक्यांत या प्रस्तावित प्रकल्पास जमिनी देण्यासाठी सिन्नर आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात हा प्रकल्प बराच पुढे गेला आहे.

सिन्नर तालुक्यातील ४६ हेक्टर जमिनीचे संपादन करून शेतकऱ्यांना सुमारे ५९ कोटींचा मोबदला वितरित झाला आहे.

आता काही जमिनींचे भूसंपादन बाकी असल्यामुळे थेट खरेदीने भू-संपादनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, असे पत्र ‘महारेल’ने बुधवारी (ता. १) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

जमिनींच्या थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. ‘महारेल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयसवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र दिले. ‘महारेल’च्या नाशिक कार्यालयाकडून अनवधानाने १५ फेब्रुवारीचे पत्र पाठवले गेल्याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे.