नागपूर : यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भात पूर व अतिवृष्टीमुळे (Vidarbh Flood) मोठ्या प्रमाणात शेती आणि पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाले. या नुकसानीमागे केवळ नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity) हे कारण नसून धरणातील पाण्याच्या नियमनातील अपयश, आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Management) यंत्रणेतील समन्वय याशिवाय अनेक कारणे असण्याची शक्यता आहे. या कारणांचा गंभीर शोध घेण्यासाठी किसान (Kisan Sabha) सभेने पुढाकार घेतला आहे.

विदर्भातील पूर व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत जनआयोग स्थापन करण्यात आला आहे. जेष्ठ अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ व्यक्तींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा आयोग आपला अहवाल आमदार, खासदार आणि जनतेला सादर करणार आहे. किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी ही माहिती दिली.

यंदाच्या खरीपात विदर्भात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शेकडो जनावरे मृत्यमुखी पडली. सर्व धरणे तुडुंब भरल्याने नदी नाल्यांना मोठा पूर आला. तसेच शेकडो गावे पुराच्या तडाख्यात सापडली. मोठ्या प्रमाणावर मनुष्य जीवित हानी होवून अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. या सर्वच प्रकारच्या गंभीर नुकसानीची नोंद शासनाने घेतली असल्याची खात्री नाही.

अशा परिस्थितीत जगावे कसे हा प्रश्न लाखोंच्या समोर उभा आहे. निराशेच्या या गर्तेतून शेकडो शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या घडत आहेत. या आपत्तीचे दीर्घकालीन परिणाम असू शकतात. मुळात ही आपत्ती केवळ नैसर्गिक असल्याचे संभवत नाही. मात्र आलमट्टी धरण व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यामुळे सांगली व कोल्हापूर येथील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे कमिटी नियुक्त करण्यात आली. या कमिटीने काय केले हा नंतरचा भाग परंतु विदर्भप्रेमी असल्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय धुरिणांनी या विदर्भातील भीषण वास्तवाकडे डोळेझाक केली आहे.

महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील प्राणहिता-चेवाल्ला करार याचा काय परिणाम झाला आहे? झालेल्या आपत्तीत नेमकी तीव्रता वाढविणारी कारणे काय आहेत? आपत्ती व्यवस्थापनानंतर देण्यात आलेली मदत पुरेशी आहे का? दीर्घकालीन कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असू शकते?

वास्तवात पाहता केवळ नैसर्गिक आपत्ती या नावाखाली प्रचलित यंत्रणेच्या चुका व दोष सतरंजी खाली ढकलले जात आहेत. मुळात सध्या घडत असलेल्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये प्रदुषणाच्या गंभीर दुष्परिणामाचा भाग वाढला आहे हे COP27 सारख्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत जगमान्य झाले आहे. अशावेळी मान्सून सारख्या नाजूक घटकावर अवलंबून असलेल्या भारत देशासाठी खूप महत्वाचे आहे. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने २७ जुलै रोजीच विदर्भ पूर परिस्थितीबाबत न्यायिक आयोग नेमण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे.

विदर्भातील आपत्तीमागे प्रामुख्याने असणारी कारणे

१. जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या हवामान बदलाचा मॉन्सूनवर होणारा परिणाम

२. धरणामधील पाणी नियंत्रणातील नियोजनशून्य व्यवहार आणि तेलंगण महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश यांच्यात पूरनियंत्रणासाठी योग्य यंत्रणेचा अभाव

३. जलयुक्त शिवार योजनेतील अशास्त्रीय व कंत्राटदार प्रचुर कामे

४. कोळसा खाण व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे अनिर्बंध व्यवहार आणि नैसर्गिक जलमार्गात केलेले अडथळे

५. थर्मल राख व्यवस्थापन यामधील अनिर्बंध व्यवहारामुळे झालेले नुकसान

६. सिमेंट रस्तेबांधणी व नैसर्गिक प्रवाहांची मोडतोड

७. नदी पात्रात पूररेषेच्या आत केलेली बांधकामे

या सारख्या घटकांनी नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. या अनुषंगाने प्रचलित कायदे व कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी व चुका याचा आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारकडून असा दृष्टीकोन बाळगला जात नाही. उलटपक्षी जबाबदारी झटकण्याकडेच कल आहे. यामुळेच ग्रामीण जनतेच्या हक्कासाठी जागरूक असणाऱ्या किसान सभेने विदर्भ पूर व अतिवृष्टी परीस्थीतीबाबत जनआयोग (Public Commission on Vidarbh Flood 2022) या अभ्यास गट स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे अभ्यास करून जनतेसाठी अहवाल मांडण्यात यावा हा प्रयत्न केला जात आहे.

जनआयोग कमिटीमध्ये कोण कोण असणार

१. मा श्रीनिवास खांदेवाले (अर्थतज्ञ) अध्यक्ष

२. मा प्रदीप पुरंदरे (जलतज्ञ)

३. मा मनीष राजनकर (पर्यावरण तज्ञ)

४. मा कौस्तुभ पांढरीपांडे

५. मा ओमप्रकाश कुटेमाटे (वनस्पतीशास्त्र)

६. डॉ गुणवंत वडपल्लीवार (भूगर्भ शास्त्रज्ञ)

७. प्रा युगल रायलू (राज्यशास्त्र)

८. जयप्रकाश हर्डीकर (पत्रकार)

९. प्रभाकर कोंडबात्तूनवार (लेखक)

१०. डॉ महेश कोपूलवार (समन्वयक किसान सभा)

या जनआयोगाची पहिली बैठक ५ डिसेंबर रोजी गडचिरोली येथे आयोजित करण्यात आली आहे. समाजातील सर्व जाणकार पत्रकार, आपत्तीग्रस्त, पर्यावरण अभ्यासक, अभियंते, वकील, जन चळवळीतील कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांचे नेते यांनी यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या पूरपरिस्थिती बाबत आपले विचार अनुभव, अभ्यास, व समस्या जनआयोगाकडे सादर कराव्यात. त्यासाठी 9422906244 या मोबाईल क्रमांकावर व janayogvidarbh@gmail.com या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा संपर्क साधावा, असे आवाहन जनआयोगाचे समन्वयक डॉ महेश कोपूलवार आणि कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केले आहे.