संयुक्त किसान मोर्चातर्फे (SKM) ४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित राष्ट्रीय बैठक ठरल्याप्रमाणे पार पडणार असून या बैठकीत मोर्चातर्फे केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. दिल्ली येथील वर्षभर केलेल्या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकार आपल्या मागण्यांची पूर्तता करत नसून मोर्चातर्फे येत्या काळात आणखी तीव्र आंदोलने करण्यात येणार आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चाचे (SKM) नेते आणि माजी लोकसभा सदस्य हन्नान मुल्ला यांनी रविवारी (२८ ऑगस्ट) झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ही माहिती दिली. मुल्ला ऑल इंडिया किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत. दरम्यान रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाचे तरणतारण येथील ४० वे राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबीरही पार पडले. या शिबीरासाठी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने अजूनही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत केलेल्या किसान आंदोलनातील मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याचे सांगत मुल्ला यांनी संयुक्त किसान मोर्चातर्फे (SKM) यापुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यात हमीभावाचा कायदा, अग्नीविर भरती प्रक्रिया आदी मुद्यांचा समावेश असणार आहे.

देशभरातील सर्व शेतकरी संघटनांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या (SKM) बॅनरखाली केलेल्या आंदोलनामुळेच शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचल्या आहेत. मात्र अजूनही सरकारने या मागण्यांची पूर्तता केली नाही.

किसान आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अद्याप आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही, हमीभावाचा (MSP) कायदाही करण्यात आलेला नाही. ज्यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याचा आराखडा तयार केला त्यांचाच समावेश समितीत करण्यात आल्याचे मुल्ला म्हणाले.

या मुद्यांवर मोर्चातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. बेरोजगारी (Unemployment) , महागाई (Inflation), गरीबी, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज अशा मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारकडून जातीयवादाला थारा देण्याचे काम सुरु असल्याची टीकाही आठ वेळा लोकसभेत प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मुल्ला यांनी केली. दिवसाकाठी देशभरात ५२ शेतकरी आत्महत्या करतात. मात्र केंद्र सरकार याकडे डोळेझाक करते अथवा सरकारला ही बाब चिंताजनक वाटत नसल्याचा टोला मुल्ला यांनी लगावला.

यावेळी ऑल इंडिया किसान मोर्चाचे पंजाब उपाध्यक्ष सुखविंदर सिंग सेखोन यांनी भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील (BBMB) पंजाब सरकारच्या अधिकारांत करण्यात आलेली कपात, सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) अधिकारकक्षा वाढवण्यात आल्याचा निषेध व्यक्त केला. याशिवाय सेखोन यांनी दूध आणि भाजीपाल्यालाही हमीभाव (MSP) देण्याची मागणी केली.