Pune News ः महायुतीच्या सरकारमध्ये तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी जाहीर केलेली जुन्नर बिबट्या सफारी (Leopard Safari), महाविकास आघाडी सरकारमधील अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बारामतीला पळविल्याचा आरोप झाल्यानंतर माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी आपल्यास सरकारच्या विरोधात जाऊन, उपोषण करत पुन्हा बिबट्या सफारी जुन्नरला आणली.

नुकत्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्नर बिबट्या सफारीची घोषणा केली. मात्र या बिबट्या सफारीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केवळ १२ बिबट्यांसाठी असल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत आमदार अतुल बेनके यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले आहे.

मानव बिबट्या संघर्ष कमी होऊन, या समस्येचे रोजगार संधीत रूपांतर करण्यासाठी जुन्नर बिबट्या सफारीची संकल्पना माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी आमदार असताना २०१७ मध्ये मांडली. यानंतर चक्रे फिरली आणि तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जुन्नर बिबट्या सफारीला मान्यता दिली.

दरम्यान २०२२ च्या अर्थसंकल्पात बारामती बिबट्या सफारीसाठी ६० कोटींच्या तरतुदीनंतर ही बिबट्या सफारी बारामतीला पळविल्याचा आरोप झाला. यानंतर जुन्नरच्या बिबट्या सफारीसाठीच्या सर्वक्षण आणि डिपीआरसाठी दीड कोटींचा निधी देऊन, डिपीआर केला.

दरम्यानच्या काळात झालेल्या सत्तांतरांनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंबेगव्हाण येथे सफारी करण्याचे आदेश दिले. तर अर्थसंकल्पी भाषणादरम्यान आमदार अतुल बेनके यांनी ही बिबट्या सफारी केवळ १२ बिबट्यांसाठी असल्याचे सभागृहाच्या निदरर्शनास आणून दिल्यानंतर सफारीबाबत सरकारने तोंडाला पाने पुसत, बोळवण केल्याचा आरोप करत, सफारी ही विस्तारित आणि भव्य करण्याची मागणी केली.

वन विभागाला सादर झालेल्या डीपीआरनुसार २४ हेक्टरमध्ये केवळ १२ बिबट्यासाठी सफारी असल्याचा उल्लेख आहे, तर यासाठी ८० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

माणिकडोह निवारण केंद्रातच ३० हून अधिक बिबट्या असताना केवळ १२ बिबट्यांसाठी सफारी ही फसवणूक असून, सफारी या संकल्पनेला हरताळ फासणारे आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ घोषणा केली, पण आर्थिक तरतूद काहीच केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १२ बिबट्यांची सफारी आम्हाला मान्य नसल्याने जुन्नरकरांच्या हक्काच्या बिबट्या सफारीसाठीचा लढा सुरूच राहिल.

- अतुल बेनके, आमदार जुन्नर

शासनाच्या आदेशानुसार खासगी संस्थेकडून बिबट्या सफारी संदर्भातील विकास आराखडा नुकताच सादर झाला आहे. यामध्ये उपलब्ध क्षेत्रफळानुसार १२ बिबट्यासाठी ही सफारी करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात आता हा डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्रीय वन्यजीव विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर तो शासनाला सादर करण्यात येईल. अर्थसंकल्पात बिबट्या सफारीची घोषणा आली, पण त्या संदर्भात किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली ते अद्याप विभागाला कळविण्यात आलेले नाही.

- अमोल सातपुते, जुन्नर उपवनसंरक्षक