पुणे ः विदर्भात ‘स्मार्ट कॉटन’ मूल्यसाखळी विकास प्रकल्पात (SMART Cotton Value Addition Development Project) संशयास्पदपणे झालेल्या बियाणे खरेदीची चौकशी (Investigation Of Seed Procurement) सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे शेतकरी गटदेखील (Farmer Group) हैराण झालेले आहेत.

२१०० कोटी रुपये खर्चाच्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या अखत्यारित अनेक छोटे प्रकल्प राबविले जात आहेत. स्मार्ट कॉटन हा त्यापैकी एक समजला जातो. येत्या सात वर्षात या कपाशीच्या मूल्यसाखळी विकासावर १०० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

‘‘स्मार्ट प्रकल्प चांगला असला तरी त्यातून काही मलिदा मिळेल यासाठी धडपड चालू असते. त्याकरिता काही अधिकारी खासगी पुरवठादार व समूह कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना हाताशी धरत आहेत. त्यातून अनागोंदी होत असते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अकोला जिल्ह्यात स्मार्ट कॉटन प्रकल्पासाठी बियाणे पुरवठा करताना गोंधळ झालेला आहे. ‘‘कपाशीच्या पेरण्या आटोपल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी या प्रखल्पाच्या निधीतून जबरदस्तीने बियाणे घेतले गेले आहे. या बियाण्यांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. मात्र, काही क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्यात सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘‘स्मार्ट कॉटन’ मूल्यसाखळी विकास प्रकल्पाबाबत तक्रार आलेली आहे. मात्र, हा गोंधळ केवळ एका जिल्ह्यात झाल्याचे आतापर्यंत निदर्शनास आलेले आहे. नेमके प्रकरण काय आहे, याचा उलगडा झालेला नाही.

परंतु, अमरावतीचे कृषी सहसंचालक किसन मुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. चौकशी अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. अहवालावर अंतिम निर्णय कृषी आयुक्त घेतील,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

या प्रकल्पातील गावांमध्ये कपाशीची प्रात्यक्षिके घेतली जात आहेत. त्याकरिता बियाणे पुरवठ्याचे काम अकोला जिल्ह्यातील वऱ्हाड ग्रेन्स अॅग्रिकल्चर प्रोड्युसर कंपनीला देण्यात आले. ६० तालुक्यांमधील गावांमध्ये कपाशीची प्रात्यक्षिके घेतली जाणार आहे. यंदा त्यापैकी ३५ गावांमधील ४०० गावांना बियाणे वाटण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. एका गावात ३० प्रतिशेतकरी ४५० ग्रॅमची बियाणे पिशवी द्यायची होती.

पडून असलेल्या बियाण्याचे करायचे काय

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘कपाशीचे सर्व बियाणे पेरणीच्या आधी व पुरसे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, या प्रकरणात ‘एक गाव एक वाण’ या संकल्पनेसाठी ‘एनबीसी १०२ बीजी टू’ या वाणाचा पुरवठा वेळेत व पुरेसा झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विविध खासगी कंपन्यांचे बियाणे विकत घेतले व त्याचा पेरादेखील झालेला झाला. त्यामुळे उशिरा पाठवलेले बियाण्याचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ते बियाणे परत घेऊन जाण्यासाठी विविध तालुक्यांनी तगादा लावला आहे.’’