Amravati News : ‘‘अमरावती येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रात ‘पीएम मित्रा पार्क’ हा महाराष्ट्राचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. त्यासाठी भूसंपादन दोन महिन्यांत पूर्ण झाले आहे. येथे गुंतवणुकीसाठी अनेक मोठ्या उद्योगांनी तयारी दर्शविली आहे. त्यादृष्टीने येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभाराव्यात,’’ असे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी येथे दिले.

‘पीएम मित्रा’ अंतर्गत नियोजित ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क’च्या अनुषंगाने बैठक सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी ‘एमआयडीसी इंडस्ट्रिअल असोसिएशन’चे अध्यक्ष किरण पातुरकर, ‘सीईपीटी’चे डॉ. किशोर मालवीय, उद्योग विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, मुख्य अभियंता राजेश झंजाळ, पोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत पाडळकर, कार्यकारी अभियंता राहुल बनसोड या वेळी उपस्थित होते.

सामंत म्हणाले, ‘‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्कमुळे परिसरात प्रत्यक्ष १ लाख व अप्रत्यक्ष २ लाख अशी ३ लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. येथील वस्त्रोद्योग उद्योगाला आवश्यक कापूस याच परिसरात उत्पादित करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठीच्या संशोधनासाठी कापूस संशोधन उपकेंद्राची निर्मिती करण्यात येईल.

येथील पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्कच्या अनुषंगाने ३० मोठ्या वस्त्रोद्योग उद्योजकांसमवेत मुंबईत बैठक झाली. त्यात रेमंडसारख्या मोठ्या उद्योगांनी गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे. भूसंपादन गतीने पूर्ण झाले असून, शेतकऱ्यांना येत्या दोन आठवड्यांत मोबदला देण्यात येईल.’’

या प्रकल्पाचे महत्त्व सर्वदूर पोहोचण्यासाठी व गुंतवणूक वृद्धीसाठी परराज्यात ‘रोड शो’ आयोजित केले जातील. त्यानुसार गुजरात, तमिळनाडू व पंजाब या राज्यात ‘रोड शो’ घेण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

‘प्लग ॲण्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांना चालना

‘‘‘प्लग ॲण्ड पे’अंतर्गत छोट्या उद्योगांसाठी १०० युनिट साकारण्याचे नियोजन आहे. त्यात ५०० चौ. मी. बांधकाम विकसित करून ५०० चौ. मी. मोकळ्या जागेसह एकूण १ हजार चौ. मी. भूखंड देण्यात येईल. छोटे उद्योजक तिथे थेट आपला प्रकल्प सुरू करू शकतील,’’ असे सामंत म्हणाले.

‘शेतकऱ्यांच्या अडचणी तत्काळ सोडवा’

‘‘उद्योगांच्या सांडपाण्यामुळे शेतजमीन खराब होण्याच्या तक्रारी आहेत. कंपन्यांनी वापरलेले पाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातच सोडले पाहिजे. ते अन्यत्र जमिनीत सोडू नये. याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येता कामा नयेत.

शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून त्यांचे प्रश्न वेळोवेळी निकाली काढावेत. प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाल्यास लवकर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा,’’ असे निर्देश सामंत यांनी दिले.