Crop Insurance Update उस्मानाबाद ः खरीप २०२० च्या (Kharif Season) अवमान याचिकेसंदर्भात राज्य शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात (ता. १७) रोजी सुनावणी झाली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील नियोजित तारीख १४ मार्च दाखवली जात असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे चांगलीच नाराजी दिसून येत आहे.

शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल (Affidavit) न केल्याने एकप्रकारे कंपनीचेच हित जोपासले जात आहे.

बजाज विमा कंपनीने (Bajaj Insurance Company) उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील तीन लाख ५७ हजार २८२ शेतकऱ्यांना पीकविमा (Crop Insurance) नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले.

२०० कोटी रुपये जमा करून घेतले होते व नंतर याचिका फेटाळून लावत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला ५४८ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी यांच्या निगराणीखाली वाटप करण्याचे आदेश दिले होते.

केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील २०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी यांनी वारंवार कंपनीकडे ३४८ कोटींची मागणी करूनही कंपनीने पैसे दिले नाहीत. याविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्यासहित तीन अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आरआरसी कारवाईला आव्हान देत उच्च न्यायालयातून कंपनीने स्थगिती आदेश मिळविला.

उच्च न्यायालयाने १६२ कोटी रुपये भरण्याची अट कंपनीला घातली. कंपनीने निर्धारित वेळेत १६२ कोटी रुपये उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दहा दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले कंपनीने निर्धारित वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

कंपनीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी राज्य शासनाने दोन आठवड्याची वेळ मागून घेतली. आतापर्यंत प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने दाखल केले नाही. वारंवार तारीख बदलण्याची नामुष्की सरकारमुळे येत आहे.

शेतकऱ्यांनी आता आणखी किती संघर्ष समजूतदारपणा ठेवायचा हा एक प्रश्न आहे. वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही झाले. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होऊन जिल्ह्यात विपरित घटना घडू शकते त्यामुळे शासनाने वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.

-अनिल जगताप, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस