Pune News : जैव उत्तेजके (बायोस्टिम्युलन्ट्स) उत्पादित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून जी-२ परवानापत्र घेतलेल्या सर्व उत्पादक कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या आदेशानंतर गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी राज्यभर तपासणी सुरू केली आहे.
राज्यात जैव उत्तेजक उत्पादने वर्षानुवर्षे विनापरवाना विकली जात होती. कारण केंद्र व राज्याच्या कायद्यात ही उत्पादने नव्हती. मात्र आता केंद्र शासनाने खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील ‘२०-सी’मधील तरतुदीनुसार ही उत्पादने कायदेशीर केली आहेत.
या उत्पादनांची तात्पुरती नोंदणी प्रक्रिया जी-१, जी-२, जी-३ अशा तीन प्रपत्रांच्या आधारे निश्चित केली जात आहे. अर्थात, नोंदणीत प्रक्रियेत सतत अडचणी आल्या केंद्राने नोंदणीची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे.
कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) विकास पाटील म्हणाले, की ही तपासणी नियमित स्वरूपाची आहे. त्यात काहीही गैर नाही. तसेच कोणताही उत्पादन परवाना देताना तपासणी बंधनकारक असते.
आम्ही गुणनियंत्रण निरीक्षकांना जैव उत्तेजके उत्पादनांची विषाक्तता (टॉक्सिकॉलजी) व कृषिविषयक जैव कार्यक्षमता (बायो इफिकसी) चाचणी केली आहे का, याची तपासणी करण्याच्या सूचना तपासणी केली आहे.
तसेच जैव उत्तेजके निर्मितीची योग्य व्यवस्था आहे की नाही, मागील तीन वर्षांत विकलेल्या उत्पादनांचा तपशील तपासून त्यापासून मानवी आरोग्याला धोका झाला आहे का, उत्पादनांमध्ये काही जड धातू आहेत का, मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेने जैव उत्तेजकांमध्ये घातक रसायने नसल्याची तपासणी केली आहे का, हे तपासण्यास सांगितले आहे.
उत्पादकांची तपासणी करताना उत्पादनाचे ठिकाण, साठवणूक स्थळ, उत्पादन ठिकाणी असलेले कार्यालय, गेल्या तीन वर्षांतील उत्पादन व विक्री, घन किंवा द्रव्य स्वरुपातील उत्तेजके तयार करणाऱ्या यंत्राचा तपशील तपासला जाणार आहे.
तसेच प्रयोगशाळेतील उपकरणे व सुविधा, उपकरणे खरेदी केल्याचे वर्ष, किंमत, अशी उपकरणे चालू आहेत की नाही, प्रयोगशाळांमधील तांत्रिक मनुष्यबळाचा तपशील, त्यांची शैक्षणिक अर्हता, कच्च्या मालाच्या खरेदीचे स्रोत, विक्रेत्यांचे जाळे, उत्पादनांचे तुकडीनिहाय तपशील, साठा नोंदवही तपासण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, जैव उत्तेजक उत्पादकांना आधी जी-२ प्रपत्र देतानाच कृषी विभागाने ही तपासणी का केली नाही, डोळे झाकून केंद्राकडे माहिती का पाठवली, असे प्रश्न उत्पादकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
जैव उत्तेजके उत्पादक कंपन्यांची तपासणी केंद्राशी चर्चा करून घेतली आहे. या कंपन्यांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्याच्या शिष्टमंडळाने अलीकडेच कृषी आयुक्तांची भेट घेत तपासणीचे समर्थनही केले आहे. मुळात, कोरोना काळात ही तपासणी होऊ शकली नव्हती. त्याचा काही मंडळींनी गैरफायदा घेत जी-२ मिळवलेले आहे. त्यामुळे डीआरसी (डीलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन) पूर्वी तपासणी होणे कायदेशीर असते.- कृषी संचालक विकास पाटील, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग, कृषी आयुक्तालय
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.