बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : भाजप सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणानुसार स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या जवळपास अडीचशे तरुण-तरुणींची सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे होलपट झाली आहे.

सहायक पोलिस निरीक्षक, अभियांत्रिकी सेवा, वनसेवा आणि महावितरणच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही त्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य सरकारने एसईबीसी आणि इडब्ल्युएसमध्ये घातलेल्या घोळामुळे या उमेदवारांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले. या उमेदवारांना एसईबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात आले असताना २८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी एमपीएससीच्या परीक्षांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

यात सहायक पोलिस निरीक्षक, सहायक कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी या पदांसाठी ६५० जागांची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर परीक्षा आणि अन्य प्रक्रिया सुरू झाली.

दरम्यान ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे राज्य सरकारने परिपत्रक काढून या उमेदवारांना इडब्ल्युएसचा पर्याय दिला. त्यानंतर एमपीएससीने एसईबीसी उमेदवारांना एडब्ल्युएस किंवा खुला प्रवर्ग निवडण्याबाबत सूचना प्रसिद्ध केली.

१०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना १० टक्के आरक्षण दिले परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (एसईबीसी) रद्द केल्याने हे निकष पूर्ण करणारे उमेदवार ईडब्ल्युएससाठी पात्र असल्याचे परिपत्रक काढल्याने या उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला.

त्यानंतर सुधारित जाहिरात काढण्यात आली. अखेर एक वर्षाने म्हणजे सप्टेंबर २०२१ मध्ये परीक्षा झाली. या परीक्षेच निकाल डिसेंबर २०२२ मध्ये लागला, तर एसटीआय आणि एएसओ या पदांचा निकाल जुलै, २०२३ ला लागला आहे.

मात्र, या निवड यादीतून ६५ उमेदवारांना वगळण्यात आले आहे. एसईबीसी उमेदवार एडब्ल्युएसमध्ये आल्याने इतर उमेदवारांच्या हक्काला बाधा आल्याचे सांगत आयोगाने हे निकाल राखून ठेवले आहेत. या बाबत हे उमेदवार आता शासनाकडे खेटे मारत असले तरी सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हात वर करत आहेत.

राज्य सरकारने कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता प्रवर्ग बदलाची प्रक्रिया केल्याने या उमेदवारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे २०२० मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासह विक्रीकर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी या पदांसाठी संयुक्त जाहिरात काढण्यात आली होती.

यातील विक्रीकर निरीक्षक व सहायक कक्ष अधिकारी पदाच्या मराठा उमेदवारांना इडब्ल्युएस प्रवर्गातून नियुक्त्याही देण्यात आल्या आणि पोलिस निरीक्षक पदाच्या ६५ जणांना नियुक्त्या मॅटच्या निर्णयामुळे देण्यात आलेल्या नाहीत.