ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : ‘पीक उत्पादकतेत (Crop Production) वाढ दिसत असली, तरी उत्पादन खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचा सूर शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या आर्थिक सल्लागार समितीसमोर व्यक्त केला.

याशिवाय कृषी संशोधन (Agriculture Research), संशोधित वाण, खते-निविष्ठांचा (Fertilizer) दर्जा, वाढते दर, खासगी संशोधनास पाठबळ, प्रक्रिया, दीर्घकालीन धोरण आदी विषयांवर शेतकऱ्यांनी आपली मते समितीसमोर मांडली.

राज्य सरकारच्या आर्थिक सल्लागार समितीने कृषी क्षेत्रातील समस्या जाणून घेण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या मंगळवारी (ता. २८) प्रत्यक्ष भेटी व बैठकांमधून समस्या जाणून घेतल्या.

असून समितीने कृषी विषयक सदस्य सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, फुलशेती, अन्नधान्य अशा विविध पीकनिहाय चर्चा करण्यात आली.

यावेळी टाटा स्ट्रटर्जिक मॅनेजमेंट ग्रुपचे व्यवस्थापक विनायक. एस, पोनमती विराचामी यांनी लासलगाव व सह्याद्री फार्म, मोहाडी येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पीकनिहाय समस्यांची मांडणी करण्यात आली.

लासलगाव येथे नाफेडचे संचालक व शेती अभ्यासक नानासाहेब पाटील, कांदा उत्पादक संजय साठे, कांदा व्यापारी मनोज जैन आदी उपस्थित होते.

तर सह्याद्री फार्म येथे झालेल्या बैठकीत डाळिंब उत्पादक जिभाऊ कापडणीस, द्राक्ष उत्पादक भास्कर कांबळे, महेश भुतडा, पंकज विधाते, सुनील मौले. आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे...
- विविध पिकांचे उत्पादन व लागवडीसंबंधी अचूक माहिती संकलित व्हावी.

- फलोत्पादन, अन्नधान्यात उत्पादन वाढ, तृणधान्य याबाबत चित्र स्थिर, मात्र देशाचे खाद्य तेलासाठी परावलंबित्व वाढले, कारणमीमांसा आणि संशोधन होण्याची गरज.
- फलोत्पादन क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्याची गरज

- रासायनिक खते-निविष्ठांचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च न परवडणारा. दर नियंत्रित असावे.
- रासायनिक खते-निविष्ठांच्या गुणवत्ता व नियंत्रणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज.

- साखर कारखाने बंद, पर्यायी पीक नसल्याने कांदा लागवडीत वाढ. पर्यायी पीकपद्धती हवी.
- गहू, हरभरा, बाजरी अशा पिकात उत्पादकता कमी असल्याने किमान जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांकडून फलोत्पादन पिकांना पसंती.

- उसा प्रमाणे इतर पिकांसाठी शाश्‍वत व्यवस्था उभारण्यासाठी उपाययोजना व्हाव्यात.
- क्षेत्रीय पातळीवर कृषी विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाची अभ्यासू यंत्रणा उपलब्ध व्हावी.

- जागतिक बाजारपेठ शोधण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून प्रतिनिधी नियुक्त व्हावे.

- शेतमाल निर्यात कामकाजात स्थिर निर्यात धोरणे आवश्यक, अनुदानाचे पाठबळ द्यावे.
- शेती व पूरक उद्योगात तंत्रज्ञानासाठी लागणारा खर्च व्यावसायिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने खासगी क्षेत्राला पाठबळ देण्याची गरज

- फलोत्पादन क्षेत्रात रोगास कमी बळी पडणाऱ्या सुधारित वाणांचे संशोधन होण्याची गरज
- कृषी संशोधन करताना खासगी क्षेत्रात निधीची तरतूद व्हावी.

- नाशवंत पिकांसाठी काढणीपश्चात हाताळणी, प्रतवारी, साठवणूक, शीतगृह व मागणीनुसार वाहतूक सुविधांची गरज

- समूह आधारित पिकांसाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणी व मूल्यवर्धन करण्यासाठी सुविधांची अपेक्षा

- ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने नाशवंत शेतमालाचे नुकसान होत असल्याने रस्त्यांचे जाळे चांगले निर्माण व्हावे.

‘फलोत्पादना’साठी दीर्घकालीन धोरण हवे
दुधासारख्या नाशवंत उत्पादनात मूल्यसाखळी असल्याने कोंडी कमी आहे. त्यामुळे प्रक्रिया, नियंत्रित पुरवठा याच धर्तीवर इतर पिकांची मूल्यसाखळी विकसित व्हावी.

फलोत्पादन क्षेत्र वाढीसाठी ५० वर्षांचे दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी प्रत्येक पिकाला उद्योग म्हणून बघणे गरजेचे आहे, त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भविष्यातील वाटचाल करणे अपेक्षित आहे.

पीकनिहाय समस्या समोर आल्यास त्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी मदत होणार असल्याचे ‘सह्याद्री’चे अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी चर्चेदरम्यान मत मांडले.

राज्य उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न...
महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. टाटा सन्स कंपनीचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

खासगी क्षेत्राच्या समन्वयाने हे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ही समिती आर्थिक तसेच अन्य मुद्द्यांवर राज्य शासनास सल्ला देणार आहे. वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर विस्तृत विचार विनिमय व सर्व क्षेत्रांचे देशांतर्गत उत्पादनामधील वाटा वाढविण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणार आहे.

सर्व बाबींच्या व विचारविनिमयाच्या अनुषंगाने आगामी ५ वर्षांसाठीचा नियोजन आराखडा आगामी ३ महिन्यात राज्य शासनास सादर केला जाणार आहे. त्यादृष्टीने विविध क्षेत्रांचा अभ्यास व मापदंड निश्चिती व त्यानुसार धोरण निश्चित केले जात आहे.