ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Saras Bird : नागपूर : सारस पक्ष्यांनी शेतात घरटे बांधल्यास प्रोत्साहन म्हणून भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रति घरटे १० हजार रुपये रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला शपथपत्राद्वारे देण्यात आली.
लुप्त होत असलेल्या सारस पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन व्हावे म्हणून उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. गोंदिया परिक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक प्रमोदकुमार पंचभाई यांनी शपथपत्र दाखल करत सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने शासनाने आखलेल्या उपाययोजनांबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. गोंदिया, भंडारा या दोन जिल्ह्यांत गेल्या वर्षभरात सर्वेक्षण करण्यात आले. यात गोंदिया, भंडारा येथे सारस पक्ष्यांचा अधिवास आढळला. तर गेल्या चार वर्षांत (२०१९ पासून) चंद्रपूर जिल्ह्यात सारस पक्षी आढळले नसून, त्यापूर्वी केवळ एकच पक्षी आढळल्याची नोंद आहे.

त्यामुळे, केवळ गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र घरट्याचे आणि पक्ष्यांचे संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच ही रक्कम मिळणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पक्ष्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असल्यास या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी (वन्यजीव) २७ जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविला आहे. लवकरच मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार असून, तात्पुरत्या स्वरूपात नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानने तरतूद केली असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. गोंदिया येथील नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र संवर्धनाच्या संचालकांनी यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रतिष्ठानच्या अर्थसंकल्पात तात्पुरत्या स्वरूपात तीन लाख रुपयांची तरतूदही केली असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. राधिका बजाज यांनी बाजू मांडली.