Onion Farmers Aggressive :कांदा दरात घसरण असताना केंद्र सरकार कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही;मात्र दरात सुधारणा होताच निर्यातशुल्क वाढ,बफर साठ्याचे बाजारात वितरण असे निर्णय घेऊन दर पाडण्यासाठी आडकाठी घातली जाते. चालूवर्षी कांदा उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याची स्थिती होती.
मात्र ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात सुधारणा होताच,पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नाफेड व 'एनसीसीएफ'मार्फत खरेदी केलेल्या बफर साठ्यातील कांदा बाजारात आणला तर आता अर्थ मंत्रालयाने निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केली आहे.त्यामुळे ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी कांदा दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
वातावरणीय बदलांमुळे यंदा कांदा उत्पादनात घट झाली.त्यात काढणीदरम्यान अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपिटीमुळे कांदा शिवारतच काढणीपूर्वी सडला.तर ज्या शेतकऱ्यांनी काढणीपश्चात कांदा साठवला.त्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर सड झाली आहे.तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी कांदा प्रतवारीत घसरण झाल्याने नुकसान वाढले.
अशी प्रतिकूल परिस्थितीतही दरात लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याची स्थिती होती.आता कुठे दर काहीसे सुधारले,त्यात केंद्राने निर्णय घेत खोडा घातल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
फक्त ग्राहकांना खुश ठेवण्याचा केंद्राचा सातत्याने प्रयत्न असल्याचे दिसून आले आहे.भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी केलेला कांद्याचे दर वाढताच बाजारात वितरण तर आता निर्यात शुल्क वाढ असे हत्यार उपसले आहे. सणासुदीला, तसेच निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहक हित लक्षात घेता सरकारने कांदा दराबाबत सावध पवित्रा घेत,दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे कांद्याचे दर पडले तर केंद्र सरकार जबाबदारी घेईल का? चार-पाच महिन्यांपूर्वी जगभरात कांद्याची टंचाई असताना देशात मात्र कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत होता,शेतकरी कांद्याच्या शेतांवर रोटर फिरवत होते, तेव्हा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊन केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही,तेव्हा शेतकऱ्याचे अश्रू सरकारला दिसले नाहीत आणि शेतकऱ्याला एक दोन रुपये मिळण्याची शक्यता आहे तर लगेच यांच्या डोळ्यात शेतकरी खुपायला लागले.-रोहित पवार,आमदार
कांद्याचे बाजारभाव वाढल्यावर दोन रुपये मिळती, या अपेक्षेवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा;अन्यथा रस्ता रोको,रेल रोकोसारख्या आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.-भारत दिघोळे,अध्यक्ष-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
सहा महिन्यांपासून कांदा चाळीत ठेवून व पोटच्या मुलाप्रमाणे देखरेख करून,दोन पैसे मिळतील,या अपेक्षेने कांदा चाळीत साठवला होता. मात्र आता निर्यातशुल्क वाढवून शेती व्यवसायच नष्ट करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.त्यामुळे आता केंद्र सरकारला मतदानाच्या रूपाने धडा शिकवणे,हा एकच पर्याय आहे.-निवृत्ती न्याहारकर,कांदा उत्पादक शेतकरी,वाहेगाव साळ,ता. चांदवड
कांदा निर्यातीवर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क हे तात्काळ केंद्र सरकारने मागे घ्यावे.अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून विरोध करेल.-संदीप जगताप,प्रदेशाध्यक्ष-स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
दरात घसरण झाली तेंव्हा शेतकरी आक्रोश करत होते, आंदोलन करत होते.तेंव्हा केंद्र शासन आंधळे बहिरे झाले होते का.? केंद्राने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन करू,याला जबाबदार शासन करते असतील...-दिपक पगार,प्रदेशाध्यक्ष-रयत क्रांती संघटना
"कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा जाहीर निषेध,शेतकरी विरोधी धोरणांचा जाहीर निषेध",अशी घोषणाबाजी करत नाशिक जिल्ह्यातील मेशी (ता.देवळा) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्रामस्थांनी निर्यात शुल्क वाढीच्या अधिसूचनेची होळी केली. दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र सरकारने हा चुकीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादला आहे.शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.