नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या (ZP, Nashik) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल या आठ दिवस प्रशिक्षणासाठी गेल्याने त्यांचा पदभार समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यांना प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार देणे अपेक्षित होते; मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा पदभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश काढाले आहेत; मात्र त्यांना आर्थिक अधिकार न दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल या प्रशिक्षणाला गेल्याने त्यांचा कार्यभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देताना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशासकीयसह आर्थिक अधिकार बहाल करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने केवळ प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बहाल केले आहेत. चार्ज ट्रान्सफर सर्टिफिकिट (सीटीसी) देताना दैनंदिन कामकाजाचे अधिकार दिले आहेत. यास, जिल्हा परिषद प्रशासनानेही दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना निधी खर्चाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत.

केंद्र सरकारच्या रुरबन, जलजीवन मिशन यांसारख्या योजनांचा निधी आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदत आहे. ही मुदत संपण्यासाठी अवघे तीनच दिवस शिल्लक आहेत. आर्थिक अधिकार नसल्याकारणाने यातील अनेक योजनांच्या निधी खर्चास अडसर येत असल्याची चर्चा आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. हा निधी केंद्र सरकारकडे परत गेल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील बहुतेक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षणासाठी गेलेले आहेत. त्यांचा कार्यभार अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपवलेला आहे; मात्र, कामकाजात काही अडचणी येत असल्यास त्यांनी आमच्याकडे संपर्क साधावा. हा सर्व राज्याचा प्रश्न असल्यामुळे वेगळे काहीच केलेले नाही.
- राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक.