जळगाव ः जिल्ह्यात अतिवृष्टी (Jalgaon Heavy Rain) अनेक भागांत झाली. परंतु नुकसान (Crop Damage Jalgaon) कमी असल्याची बतावणी करून पंचनामे (Crop Damage Survey) प्रशासनाने टाळले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.

जिल्ह्यात १६ ल १७ सप्टेंबर आणि १९ सप्टेंबर रोजी अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली. जळगाव तालुक्यातील भोकर, पिंप्राळा महसूल मंडळासह चोपड्यातील अडावद, गोरगावले आदी भागांतही अतिपाऊस झाला. दोन दिवस अतिवृष्टी झाली. भोकर मंडळांत काही तासांत तब्बल ९० मिलिमीटर पाऊस पडला. तसेच पाऊस मागील १२ ते १३ दिवस सतत सुरू आहे. यामुळे पूर्वहंगामी (बागायती) कापूस पिकाची हानी झाली आहे. परंतु कोरडवाहू पिके चांगली आहेत.

मका, ज्वारी, सोयाबीन पिकाला धोका नाही. पूर्वहंगामी कापूस पिकातही नुकसान ३३ टक्क्यांवर नाही, अशी बतावणी करून प्रशासनाने पंचनामे टाळले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सततच्या पावसाने कापसाची हानी अधिक झाली आहे. बोंडांना कोंब फुटले आहेत. त्यात १०० टक्के नुकसान झाले आहे. तसेच कैऱ्या लाल होऊन त्यादेखील उमललेल्या नाहीत. यातही नुकसान अधिक आहे. एका झाडावरील किमान २० ते २२ बोडांचे नुकसान झाले आहे.

यंदा कापूस पिकाची वाढ हवी तशी नाही. कारण जुलै व ऑगस्टमध्ये पावसाचा खंड होता. तर सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. काळ्या कसदार जमिनीत कापसाची स्थिती बिकट आहे. कारण पाणी साचून नुकसान झाले आहे. फूल, पाते गळ वाढली आहे. यामुळे कापूस पिकात ४५ ते ५० टक्के नुकसान झाले आहे. कापसाची लागवड चोपडा, जळगावात अधिक आहे. उडीद, मूग, सोयाबीन ही पिके कमी आहेत. ज्वारीची अपवादानेच पेरणी झाली आहे.

ही समस्या घेऊन शेतकरी तलाठी कार्यालय, कृषी सहायकाकडे जात आहेत. परंतु तलाठी व कृषी सहायक पंचनाम्यास नकार देत आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाकडून आदेश नाहीत. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करा, असे ग्रामीण भागातील कर्मचारी सांगत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, ते हवालदिल झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टीचे आकडे लक्षात घेऊन संबंधित भागात पंचनामे करण्याचे आदेश जारी करावेत, पूर्वहंगामी व बागायती पिकांची सरसकट हानी गृहीत धरून पंचनाम्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

पीकविमा योजनेत सहभाग न घेतलेल्यांचे काय होणार?

ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला, त्या शेतकऱ्यांना नुकसानीबाबत तक्रार करून पंचनामा करता येईल. परंतु ज्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतलेला नाही, त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाने सर्वच बाबी पीकविमा योजनेवर ढकलू नयेत. आपली जबाबदारी पार पाडावी. कारण जिल्ह्यात मागील तीन वर्षे अतिवृष्टी झाली, पण काही भागांचा अपवाद वगळता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.